क्लैट काउंसलिंग 2025 (CLAT Counselling 2025 in hindi) - कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने 4 जुलाई, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट - consortiumofnlus.ac.in पर तीसरी क्लैट पीजी मेरिट लिस्ट 2025 प्रकाशित की है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 7 जुलाई, 2025 को दोपहर 1 बजे तक पुष्टि शुल्क और 10 जुलाई, 2025 को शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करना होगा। तीसरी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है। काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए क्लैट पीजी कट-ऑफ भी क्लैट पीजी की मेरिट लिस्ट में शामिल की जाएगी। कंसोर्टियम क्लैट पीजी 2025 काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड के लिए क्लैट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट प्रकाशित करता है। क्लैट पीजी मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में सभी विवरण प्राप्त करने के लिए पढ़ें, जिसमें डाउनलोड करने के चरण, प्रवेश चरण और बहुत कुछ शामिल है। नवीनतम: क्लैट पीजी 2025 तीसरी मेरिट लिस्ट
कंसोर्टियम ने क्लैट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और 17 जून, 2025 को पहली क्लैट पीजी मेरिट सूची प्रकाशित की है। कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू ने क्लैट पीजी काउंसलिंग 2025 के दो दौर पूरे कर लिए हैं और तीसरा दौर अंतिम है। क्लैट 2025 यूजी तीसरी मेरिट सूची पीडीएफ चेक करें
इससे पहले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने 17 जून, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर पहली क्लैट पीजी मेरिट लिस्ट प्रकाशित की है। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है। कंसोर्टियम क्लैट पीजी 2025 काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड के लिए क्लैट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट प्रकाशित करेगा। नवीनतम: क्लैट पीजी 2025 पहली मेरिट लिस्ट चेक करें
इससे पहले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लैट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 11 जून से शुरू किया। क्लैट पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 जून थी। इस बीच, क्लैट यूजी 2025 की दूसरी मेरिट लिस्ट 4 जून को सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर प्रकाशित की गई। क्लैट काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 जून तक 20000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल कन्फर्मेशन फीस का भुगतान करना था। क्लैट यूजी मेरिट लिस्ट का तीसरा राउंड 20 जून को प्रकाशित किया जाएगा। क्लैट 2025 सेकेंड प्रोविजनल एलॉटमेंट लिस्ट
UPES Integrated LLB Admissions 2026
Ranked #18 amongst Institutions in India by NIRF | Ranked #1 in India for Academic Reputation by QS Rankings | 16 LPA Highest CTC
क्लैट 2025 प्रोविजनल आवंटन सूची में शामिल उम्मीदवारों को 9 जून दोपहर 1 बजे तक पुष्टि शुल्क और 14 जून शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। दूसरे राउंड के लिए क्लैट कट-ऑफ 2025 विभिन्न श्रेणियों से अंतिम प्रवेशित उम्मीदवार की रैंक के रूप में मेरिट सूची में भी उपलब्ध होगी। इससे पहले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने 26 मई, 2025 को सुबह 10 बजे पहली क्लैट 2025 मेरिट लिस्ट जारी कर दी है और क्लैट 2025 काउंसलिंग का पहला राउंड शुरू कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in से क्लैट 2025 मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीट आवंटन प्राप्त करने के लिए 30 मई दोपहर 1 बजे तक पुष्टि शुल्क और 14 जून तक विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करना होगा। क्लैट 2025 मेरिट सूची यूजी चेक करें : डायरेक्ट लिंक
क्लैट 2025 काउंसलिंग के दो और राउंड होंगे। उम्मीदवार केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों में सीट प्राप्त कर सकते हैं जो क्लैट काउंसलिंग के लिए पंजीकरण के समय उनकी NLU प्राथमिकताओं का हिस्सा हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि RPNLU प्रयागराज और IIULER गोवा अब NLU के कंसोर्टियम का हिस्सा हैं और क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रवेश आयोजित करेंगे।
क्लैट काउंसलिंग प्रक्रिया पांच राउंड में आयोजित की जाएगी। केवल वे उम्मीदवार जो प्रत्येक राउंड के लिए क्लैट 2025 कट-ऑफ (CLAT 2025 cut-off) को क्लियर करेंगे, क्लैट काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। उम्मीदवारों को केवल उन्हीं एनएलयू में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा जो उनकी एनएलयू वरीयता सूची में हैं। पंजीकरण प्रक्रिया, सीट सेवन और अधिक सहित क्लैट काउंसलिंग 2025 ( CLAT counselling 2025 in hindi) के बारे में सभी विवरण जानने के लिए लेख को पूरा पढ़ें। क्लैट 2025 एग्जाम एनालिसिस | क्लैट प्रश्न पत्र | क्लैट आंसर की 2025
क्लैट 2025 प्रवेश प्रक्रिया (CLAT 2025 admission process in hindi) 24 एनएलयू और 60+ संबद्ध कॉलेजों के 5-वर्षीय एलएलबी और एलएलएम कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी। एनआरआई/विदेशी नागरिकों और अतिरिक्त सीटों के लिए क्लैट 2025 सीट आवंटन ( CLAT 2025 seat allotment) क्लैट 2025 काउंसलिंग के माध्यम से नहीं किया जाएगा। क्लैट 2025 का आयोजन 1 दिसंबर, 2024 को किया गया। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ( Common Law Admission Test) परिणाम 7 दिसंबर को घोषित कर दिया गया है।
संशोधित रिजल्ट के बाद एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ
17 मई 2025 (शाम 4 बजे, शुरू)
11 जून 2025
एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
20 दिसंबर 2024 (रात 10 बजे तक)
एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि संशोधित रिजल्ट के बाद
21 मई 2025 (शाम 5 बजे तक)
13 जून 2025
पहला एलॉटमेंट लिस्ट
26 दिसंबर 2024 (सुबह 10 बजे)
26 मई, 2025 को सुबह 10:00 बजे (जारी)
17 जून, 2025 (सुबह 10 बजे) जारी
कन्फरमेशन फीस पेमेंट
26 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025
26 मई, 2025, सुबह 10:00 बजे से 30 मई, 2025, दोपहर 1:00 बजे तक
20 जून, 2025 (सुबह 10 बजे)
सेकेंड एलॉटमेंट लिस्ट
10 जनवरी 2025
04 जून, 2025, सुबह 10:00 बजे (जारी)
24 जून, 2025 (सुबह 10 बजे)
कन्फरमेशन फीस पेमेंट
10 जनवरी 2025 से 16 जनवरी 2025
04 जून 2025, प्रातः 10:00 बजे से 09 जून 2025, दोपहर 1:00 बजे तक
27 जून, 2025 (सुबह 10 बजे)
प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग राउंड के दौरान काउंसलिंग प्रक्रिया में फ्रीज विकल्प चुनने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए संबंधित एनएलयू को विश्वविद्यालय शुल्क (पुष्टि शुल्क और काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क समायोजित करने के बाद) का भुगतान
14 जून 2025 शाम 5 बजे तक
30 जून, 2025 (शाम 5 बजे)
थर्ड एलॉटमेंट लिस्ट
24 जनवरी 2025
तीसरी आवंटन सूची का प्रकाशन
24 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025
20 जून, 2025, सुबह 10:00 बजे (जारी)
4 जुलाई, 2025 (सुबह 10 बजे) (जारी)
फ्रीज और फ्लोट विकल्प के लिए पुष्टि शुल्क का भुगतान
20 जून, 2025, सुबह 10:00 बजे से 23 जून, 2025, दोपहर 1:00 बजे तक
7 जुलाई, 2025 (सुबह 10 बजे)
काउंसलिंग प्रक्रिया के तीसरे और अंतिम दौर में फ्रीज विकल्प चुनने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए संबंधित एनएलयू को विश्वविद्यालय शुल्क (पुष्टि शुल्क और काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क समायोजित करने के बाद) का भुगतान
27 जून, 2025 शाम 5.00 बजे तक
10 जुलाई, 2025 (शाम 5 बजे)
क्लैट काउंसलिंग 2025 प्रक्रिया (CLAT Counselling 2025 Process)
क्लैट काउंसलिंग प्रक्रिया (CLAT counselling process) कंसोर्टियम द्वारा क्लैट 2025 रिजल्ट (CLAT 2025 result in hindi) की घोषणा के बाद शुरू हो गई है। एनएलयू में प्रवेश पाने के लिए क्लैट काउंसलिंग 2025 (CLAT counselling 2025) में शामिल विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, जिन पर उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए।
क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के चरण (Steps in CLAT 2025 Counselling Process in hindi)
क्लैट 2025 परिणाम की घोषणा (Declaration of CLAT 2025 result) : एनएलयू के कंसोर्टियम ने क्लैट 2025 रिजल्ट 7 दिसंबर और संशोधित रिजल्ट 17 मई 2025 को घोषित किया।
क्लैट 2025 काउंसलिंग पंजीकरण विंडो (CLAT 2025 counselling registration window) : जिन उम्मीदवारों के पास क्लैट 2025 में वैध स्कोर है, वे क्लैट 2025 काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके अपने क्लैट लॉगिन के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
क्लैट 2025 आवंटन सूची का प्रकाशन (Publication of CLAT 2025 allotment list) : क्लैट काउंसलिंग 2025 पंजीकरण बंद करने के बाद, अधिकारी एनएलयू-वार क्लैट 2025 आवंटन सूची प्रकाशित करेंगे जिसमें एक विशेष दौर में प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों का विवरण होगा।
फ़्रीज़/फ़्लोट/एग्जिट का अभ्यास करना (Exercising freeze/ float/ exit) : शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को फ़्रीज़, फ़्लोट या एग्ज़िट विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करना आवश्यक है। जो उम्मीदवार अपनी आवंटित सीटों से संतुष्ट हैं या जिन्हें पहली एनएलयू वरीयता मिली है, वे फ़्रीज़ विकल्प चुन सकते हैं। जो उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं या जिन्हें अपनी पहली एनएलयू प्राथमिकता नहीं मिली है, और आगे के प्रवेश के लिए विचार करना चाहते हैं, उन्हें फ्लोट विकल्प चुनना होगा। जो उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा। जो अभ्यर्थी तीनों में से कोई भी विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा और पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान (Payment of confirmation fee): जो उम्मीदवार फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुनते हैं, उन्हें 20000 रुपये की पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। पुष्टिकरण शुल्क को प्रवेश के समय भुगतान की जाने वाली विश्वविद्यालय फीस की शेष राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान (Payment of university fee) : उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करने और अपना सीट आवंटन पूरा करने के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक है।
रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ सत्यापन (Reporting and document verification) : उम्मीदवारों को आवंटित एनएलयू को रिपोर्ट करना होगा और क्लैट 2025 प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
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क्लैट काउंसलिंग 2025 के लिए पंजीकरण कैसे करें? (How to Register for CLAT Counselling 2025?)
एनएलयू का कंसोर्टियम (संघ) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को क्लैट काउंसलिंग (CLAT counselling in hindi) के लिए पंजीकरण करने के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर निमंत्रण भेजेगा। क्लैट 2025 काउंसलिंग (CLAT 2025 counselling) के लिए पंजीकरण का निमंत्रण उम्मीदवार के क्लैट अकाउंट में भी उपलब्ध होगा।
क्लैट 2025 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करने के चरण (Steps to Register for CLAT 2025 Counselling)
आधिकारिक वेबसाइट - consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।
क्लैट 2025 खाते में लॉगिन करें और क्लैट काउंसलिंग 2025 निमंत्रण (invitation for CLAT counselling 2025) को मान्य करें।
“भुगतान करें” विकल्प पर क्लिक करें।
उम्मीदवारों को बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा जिसमें रिफंड, यदि कोई हो, संसाधित किया जाएगा।
क्लैट 2025 काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क (CLAT 2025 counselling registration fee) का पूरा भुगतान
सफल भुगतान संदेश प्राप्त होने पर, क्लैट 2025 काउंसलिंग पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
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क्लैट 2025 काउंसलिंग के लिए एनएलयू वरीयता सूची (NLU Preference List for CLAT 2025 Counselling)
क्लैट 2025 परिणाम (CLAT 2025 result) घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को अपने क्लैट लॉगिन (CLAT login) के माध्यम से अपनी NLU प्राथमिकताएं प्रदान करनी होंगी। उम्मीदवारों को क्लैट काउंसलिंग 2025 (CLAT counselling 2025) में प्रवेश की संभावना बढ़ाने के लिए एनएलयू प्राथमिकताओं के लिए अधिकतम विकल्प प्रदान करना चाहिए। वे केवल उन्हीं एनएलयू में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं जो उनकी प्राथमिकताओं का हिस्सा हैं।
एनएलयू प्राथमिकताएं भरने के चरण (Steps to fill NLU Preferences)
आधिकारिक वेबसाइट - consortiumofnlus.ac.in पर जाएं
क्लैट 2025 खाते में लॉग इन करें
अद्यतन प्राथमिकताएं (update preferences) पर क्लिक करें
क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया (CLAT 2025 counselling process) के दौरान उम्मीदवारों को तीन प्रकार की फीस का भुगतान करना होगा। क्लैट 2025 काउंसलिंग फीस (CLAT 2025 counselling fees) का विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
क्लैट काउंसलिंग शुल्क (CLAT Counselling Fees)
शुल्क का प्रकार
राशि
विवरण
क्लैट 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क
30000 रुपये (सामान्य वर्ग के लिए), 20000 रुपये ( ST/ SC/ OBC/ BC/ EWS/ PWD के लिए)
काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा
कंफर्मेशन फीस
20000 रुपये
आवंटित सीट की पुष्टि के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा
विश्वविद्यालय की फीस संतुलित करें
-
पुष्टिकरण शुल्क को समायोजित करने के बाद शेष प्रथम सेमेस्टर शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एनएलयू में सेमेस्टर शुल्क भिन्न-भिन्न होता है।
क्लैट 2025 काउंसलिंग शुल्क का रिफंड (Refund of CLAT 2025 Counselling Fees)
ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनके तहत उम्मीदवारों को अपना क्लैट 2025 काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क (CLAT 2025 counselling registration fee) वापस किया जा सकता है। इसी तरह, कुछ शर्तों के तहत क्लैट 2025 काउंसलिंग फीस (CLAT 2025 counselling fee) जब्त की जा सकती है। सभी रिफंड उसी बैंक खाते में दिए जाएंगे जो पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया था। काउंसलिंग शुल्क रिफंड संबंधी विवरण नीचे दिया गया है।
यदि कोई उम्मीदवार क्लैट काउंसलिंग प्रक्रिया (CLAT 2025 counselling process) में सीट पाने में विफल रहता है, तो काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क पूरा वापस कर दिया जाएगा।
यदि कोई उम्मीदवार बाहर निकलने का विकल्प चुनकर क्लैट काउंसलिंग 2025 प्रक्रिया से बाहर निकलता है, तो काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क (counselling registration fees) पूरा वापस कर दिया जाएगा।
फ़्रीज़ या फ़्लोट विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवार द्वारा भुगतान किया गया पुष्टिकरण शुल्क गैर-वापसीयोग्य है।
यदि कोई उम्मीदवार फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुनता है और पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करता है लेकिन बाद में प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है तो उसे पुष्टिकरण शुल्क जब्त करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क या तो पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा या एक निर्दिष्ट समय सीमा के बाद बाहर निकलने पर 5000 रुपये की कटौती के बाद वापस कर दिया जाएगा।
यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश के समय दस्तावेज़ सत्यापन पर एनएलयू द्वारा अयोग्य पाया जाता है, तो काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये की कटौती के बाद वापस कर दिया जाएगा।
केवल वे उम्मीदवार जो क्लैट काउंसलिंग 2025 (CLAT counselling 2025) के एक विशेष दौर के लिए क्लैट 2025 कट-ऑफ (CLAT cut-off 2025) को पार कर लेंगे, वे प्रवेश में भाग ले सकेंगे और सीट आवंटन प्राप्त कर सकेंगे। क्लैट कट-ऑफ 2025 (CLAT cut-off 2025 in hindi) प्रत्येक राउंड की शुरुआत से पहले प्रकाशित क्लैट मेरिट सूची में उपलब्ध होगा। क्लैट कट-ऑफ किसी विशेष एनएलयू में किसी विशेष श्रेणी में प्रवेश पाने वाले अंतिम उम्मीदवार की रैंक के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कंसोर्टियम द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर क्लैट कट-ऑफ 2025 विवरण इस अनुभाग में अपडेट किया गया है।
क्लैट कट-ऑफ 2025 विवरण
नीचे दी गई तालिकाएं प्रत्येक भाग लेने वाले एनएलयू के लिए श्रेणी-वार क्लैट 2025 कट-ऑफ प्रदान करती हैं।
सभी एनएलयू के लिए क्लैट 2025 कटऑफ (राउंड 3): सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस
एन एल यू
सामान्य समापन रैंक
ओबीसी समापन रैंक
एससी समापन रैंक
एसटी समापन रैंक
ईडब्ल्यूएस समापन रैंक
एनएलएसआईयू बेंगलुरु
-
1541
3133
-
-
नालसर हैदराबाद
-
-
3273
-
-
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी)
-
-
-
-
-
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी)
-
-
-
-
-
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी)
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी.एलएलबी ऑनर्स)
711
-
-
-
-
एनएलयू जोधपुर
-
1776
-
-
-
एचएनएलयू रायपुर
जीएनएलयू गांधीनगर
444
2303
जीएनएलयू सिलवासा परिसर
1461
-
-
-
-
आरएमएलएनएलयू लखनऊ
780
-
-
-
-
आरजीएन पटियाला
1279
-
8625
12742
-
सीएनएलयू पटना (बीए एलएलबी)
-
-
12662*
-
-
सीएनएलयू पटना (बीबीए एलएलबी)
1555
8364*
15833*
-
-
एनयूएएलएस कोच्चि
1346
-
-
-
-
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी
1013
-
-
12967
-
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी
1176
-
-
15161
-
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी
1667
3597
9902
15023
2551
एनयूएसआरएल रांची बीबीए एलएलबी
1760
4096
38622*
-
2714
एनएलयूजेए असम
2141
-
26413*
-
-
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम
1682
3813
-
15632
2571
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी
1763
4082
-
-
-
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीकॉम एलएलबी
1947
4987
-
-
-
एमएनएलयू मुंबई
-
8067*
15622
-
-
एमएनएलयू नागपुर - बीए एलएलबी
1529
15059*
27496*
-
-
एमएनएलयू नागपुर - बीबीए एलएलबी
1623
16794*
-
-
-
एमएनएलयू औरंगाबाद- बीए एलएलबी
1949
19813*
30029*
-
-
एमएनएलयू औरंगाबाद - बीबीए एलएलबी
2393
21108*
31652*
-
-
एचपीएनएलयू शिमला - बीए एलएलबी
2555
-
-
18083
-
एचपीएनएलयू शिमला - बीबीए एलएलबी
2634
-
13886
19910
-
एमपीडीएनलयू जबलपुर
2243
-
11065
20674
2922
डी.बी.आर.ए.एन.एल.यू. सोनीपत
1930
4210
-
19973
2727
एनएलयूटी अगरतला
2855
-
49197*
-
-
आरपीएनएलयू प्रयागराज
2469
5559*
-
25539*
3726*
IIULER गोवा बीए एलएलबी
2784
5597
14412
21325
3623
IIULER गोवा बीए एलएलबी
2832
5892
14867
22260
3751
*राज्य आरक्षण
सभी एनएलयू के लिए क्लैट 2025 कटऑफ (राउंड 2): सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस
एन एल यू
अंतिम रैंक - जनरल
अंतिम रैंक-ओबीसी
समापन रैंक-एससी
समापन रैंक- एसटी
समापन रैंक-ईडब्ल्यूएस
एनएलएसआईयू बेंगलुरु
112
1396
-
-
703
नालसर हैदराबाद
159
3251
546
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी)
480
-
-
-
1377
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी)
915
2464
8625
1997
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी)
327
4168*
4753
-
-
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी.एलएलबी ऑनर्स)
692
4596*
6987
-
-
एनएलयू जोधपुर
367
1761
5445
5955
986
एचएनएलयू रायपुर
807
2408
7660
10507
जीएनएलयू गांधीनगर
443
2230
5934
8568
-
जीएनएलयू सिलवासा परिसर
1372
2620
8826
15112
2620
आरएमएलएनएलयू लखनऊ
755
3769*
11228*
-
2088*
आरजीएन पटियाला
1260
-
8785
11901
-
सीएनएलयू पटना (बीए एलएलबी)
1398
7359*
11590*
-
1950*
सीएनएलयू पटना (बीबीए एलएलबी)
1547
8139*
12662*
-
2316*
एनयूएएलएस कोच्चि
1341
-
-
-
-
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी
1007
-
7247
12211
-
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी
1170
-
7891
13134
-
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी
1643
3445
9716
15006
2446
एनयूएसआरएल रांची बीबीए एलएलबी
1729
3855
11351
-
2551
एनएलयूजेए असम
2051
40275*
25783*
39689*
-
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम
1623
3398
9330
15023
2180
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी
1736
4081
10327
15384
-
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीकॉम एलएलबी
1838
4866
12470
-
-
एमएनएलयू मुंबई
558
-
-
-
-
एमएनएलयू नागपुर - बीए एलएलबी
1473
14830*
21810*
-
16868*
एमएनएलयू नागपुर - बीबीए एलएलबी
1555
15059*
26619*
58982*
19846*
एमएनएलयू औरंगाबाद- बीए एलएलबी
1831
-
26434*
58389*
23203*
एमएनएलयू औरंगाबाद - बीबीए एलएलबी
1555
15059*
26619*
58,982*
19846*
एचपीएनएलयू शिमला - बीए एलएलबी
2320
-
11597
17192
-
एचपीएनएलयू शिमला - बीबीए एलएलबी
2395
-
13181
18531
-
एमपीडीएनलयू जबलपुर
2215
4228
12539
20038
2714
डी.बी.आर.ए.एन.एल.यू. सोनीपत
1886
4186
12802
19698
2669
एनएलयूटी अगरतला
2518
-
51553*
-
-
आरपीएनएलयू प्रयागराज
2326
5097*
21354*
-
-
IIULER गोवा बीए एलएलबी
2541
5350
13346
20461
3257
IIULER गोवा बीए एलएलबी
2562
5444
13793
20846
3448
*राज्य आरक्षण
सभी एनएलयू के लिए क्लैट 2025 कटऑफ (राउंड 1): सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस
एनएलयू नाम
सामान्य श्रेणी समापन रैंक
ओबीसी श्रेणी समापन रैंक
एससी श्रेणी समापन रैंक
एसटी श्रेणी समापन रैंक
ईडब्ल्यूएस श्रेणी समापन रैंक
एनएलएसआईयू बेंगलुरु
100
1302
2881
3396
694
नालसर हैदराबाद
150
1219
3177
3621
513
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता बीए एलएलबी
285
10297 (ओबीसी-ए-डब्ल्यूबी)
3952
6343
-
डब्ल्यूबीएनयूजेएस बीएससी एलएलबी
652
13417 (ओबीसी-ए-डब्ल्यूबी)
6584
9739
-
एनएलआईयू भोपाल बीए एलएलबी
458
1757
5763
8243
1261
एनएलआईयू भोपा; बीएससी. एलएलबी
821
2453
7200
11901
1890
एनएलयू जोधपुर
357
1699
4659
5232
910
एचएनएलयू रायपुर
765
2385
7350
9973
-
जीएनएलयू गांधीनगर
402
2138
5796
7639
1118
जीएनएलयू सिलवासा
1252
3356
8676
12880
1921
आरएलएमएनएलयू लखनऊ
721
3354 (ओबीसी-यूपी)
11064 (एससी-यूपी)
19305 (एसटी-यूपी)
1370 (ईडब्ल्यूएस-यूपी)
आरजीएन पटियाला
1146
-
8126
11761
-
सीएनएलयू पटना बीए एलएलबी
1278
3083 (बीसी-बिहार)
11577 (SC-Bihar)
16829 (एसटी-बिहार)
1922 (ईडब्ल्यूएस-बिहार)
सीएनएलयू पटना बीबीए एलएलबी
1424
3905 (बीसी-बिहार)
15604 (SC-Bihar)
27043 (एसटी-बिहार)
3905 (ईडब्ल्यूएस-बिहार)
एनयूएएलएस कोच्चि
1175
-
15029 (एससी-केरल)
32306 (एसटी-केरल)
22632 (ईडब्ल्यूएस-केरल)
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी
943
-
6557
11889
-
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी
1034
-
7711
12684
-
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी
1476
3025
9324
13373
1911
एनयूएसआरएल रांची बीबीए एलएलबी
1504
3634
9515
13619
2088
एनयूएलजे असम
1643
32829 (ओबीसी-असम)
25640 (एससी-असम)
26581 (एसटीपी-असम)
18701 (ईडब्ल्यूएस-असम)
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम
1489
3612
9240
13834
1872
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी
1516
3090
9564
14211
-
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी
1642
4096
11547
-
-
एमएनएलयू मुंबई
536
7008 (OBC-Maharashtra)
12388 (SC-Maharashtra)
13124 (ST-Maharashtra)
7523 (EWS-Maharashtra)
एमएनएलयू नागपुर बीए एलएलबी
1353
10946 (OBC-Maharashtra)
19874 (SC-Maharashtra)
43425 (ST-Maharashtra)
13040 (EWS-Maharashtra)
एमएनएलयू नागपुर बीबीए एलएलबी
1375
14912 (OBC-Maharashtra)
23556 (SC-Maharashtra)
51639 (ST-Maharashtra)
16868 (EWS-Maharashtra)
एमएनएलयू औरंगाबाद बीए एलएलबी
1580
15068 (OBC-Maharashtra)
21432 (SC-Maharashtra)
55196 (ST-Maharashtra)
18424 (EWS-Maharashtra)
एमएनएलयू औरंगाबाद बीबीए एलएलबी
1850
15631 (OBC-Maharashtra)
25614 (SC-Maharashtra)
56594 (ST-Maharashtra)
20039 (EWS-Maharashtra)
एचपीएनएलयू शिमला बीए एलएलबी
1951
-
11003
15816
-
एचपीएनएलयू शिमला बीबीए एलएलबी
1994
-
12439
18083
-
एमपीडीएनलयू जबलपुर
1762
3926
11784
18330
2321
डी.बी.आर.ए.एन.एल.यू. सोनीपत
1621
3856
11377
16128
2292
एनएलयूटी अगरतला
2098
-
51262 (एससी-त्रिपुरा)
57030 (एसटी-त्रिपुरा)
-
आरपीएनएलयू प्रयागराज
1987
4773 (ओबीसी-यूपी)
13293 (एससी-यूपी)
-
2636 (ईडब्ल्यूएस-यूपी)
IIURL गोवा बीए एलएलबी
2096
4411
12539
19667
2817
IIURL गोवा बीबीए एलएलबी
2150
4866
12730
19819
2940
*राज्य आरक्षण
क्लैट 2025 कॉलेज प्रेडिक्टर
उम्मीदवार करियर360 द्वारा विकसित क्लैट कॉलेज प्रेडिक्टर नामक निःशुल्क टूल का उपयोग कर सकते हैं, जो उन एनएलयू की भविष्यवाणी करता है जिनमें उम्मीदवार के क्लैट कट-ऑफ 2025 को पास करने और प्रवेश पाने की अच्छी संभावना है। यह टूल एनएलयू की सूची देने के लिए इनपुट के रूप में उम्मीदवार की समग्र रैंक, राज्य, सीट प्रकार और श्रेणी जैसे विवरणों का उपयोग करता है। कॉलेज प्रेडिक्टर लिंक तक पहुँचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
नीचे दी गई तालिका काउंसलिंग प्रक्रिया में क्लैट 2025 सीट (CLAT 2025 seat) की जानकारी प्रदान करती है। क्लैट 2025 आरक्षण मानदंड (CLAT 2025 reservation criteria in hindi) के अनुसार, कुछ सीटें एनआरआई, विदेशी नागरिक और अलौकिक श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। इन सीटों पर प्रवेश केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया (centralised counselling process) के माध्यम से नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को संबंधित संस्थान में अलग से आवेदन करना होगा।
एनआरआई/विदेशी नागरिकों और अतिरिक्त सीटों के लिए क्लैट 2025 सीट आवंटन क्लैट 2025 काउंसलिंग के माध्यम से नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, ऐसे उम्मीदवारों को भाग लेने वाले NLU में अलग से आवेदन करना होगा। केवल वे उम्मीदवार ही सीट आवंटन प्राप्त कर सकते हैं जो काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के लिए क्लैट 2025 कट-ऑफ को पार करते हैं।
इस बार, एनएलयू का संघ तीन राउंड में क्लैट काउंसलिंग 2025 प्रक्रिया आयोजित करेगा। क्लैट 2025 की संशोधित मेरिट सूची 26 मई, 2025 को प्रकाशित की गई। दूसरे राउंड का सीट एलॉटमेंट 4 जून को जारी हुआ। दूसरे राउंड की एडमिशन प्रक्रिया 14 जून तक चली। तीसरे और फाइनल राउंड का सीट एलॉटमेंट 20 जून का जारी होगा और काउंसलिंग प्रक्रिया 27 जून को संपन्न हो जाएगी। क्लैट पीजी काउंसलिंग 2025 में और देरी हो सकती है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट क्लैट पीजी मामलों पर 6 जून, 2025 को आदेश जारी करेगा। इससे पहले, संघ ने संशोधित परिणाम घोषित करने के बाद 17 मई को क्लैट यूजी 2025 काउंसलिंग पंजीकरण शुरू किया था।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने क्लैट 2025 सीट अलॉटमेंट की पहली सूची जारी करने में देरी की है, जिसे 26 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित किया जाना था। क्लैट 2025 फाइनल आंसर की के खिलाफ दायर की गई अदालती याचिकाओं के कारण, क्लैट पहली मेरिट लिस्ट 2025 की रिलीज की तारीख में देरी हुई।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा क्लैट 2025 रिजल्ट (CLAT 2025 result in hindi) 7 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया। कंसोर्टियम ने अपनी वेबसाइट पर क्लैट 2025 काउंसलिंग शेड्यूल (CLAT 2025 counselling schedule in hindi) भी जारी किया है। क्लैट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 9 दिसंबर 2024 से शुरू कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को क्लैट में वैध स्कोर होंगे, वे अपने लॉगिन के माध्यम से क्लैट काउंसलिंग 2025 (CLAT counselling 2025 in hindi) के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को काउंसलिंग फीस 2025 का भुगतान करना होगा और क्लैट के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। क्लैट 2025 टॉपर इंटरव्यू आदित्य राव पढ़ें आईलेट रिजल्ट 2025 | क्लैट एनएलयू कट ऑफ 2025
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q: क्या क्लैट 2025 काउंसलिंग शुरू हो गई है?
A:
क्लैट काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 9 दिसंबर से शुरू हुआ। लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। पुन: क्लैट काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार तीन राउंड में क्लैट काउंसलिंग पूरी होगी। क्लैट काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल इस लेख में दिया गया है।
Q: क्लैट काउंसलिंग कब शुरू होगी?
A:
क्लैट 2025 काउंसलिंग परिणाम घोषित होने के बाद शुरू हुई।
Q: क्लैट काउंसलिंग के लिए कितने छात्रों को आमंत्रित किया जाता है?
A:
क्लैट में वैध स्कोर वाले सभी उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने के पात्र हैं।
Q: क्लैट काउंसलिंग में क्या होता है?
A:
क्लैट काउंसलिंग के दौरान, उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके और NLU विकल्प प्रदान करके काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करना होगा। सीट आवंटन उम्मीदवार की रैंक और NLU वरीयताओं के अनुसार किया जाता है।
Q: क्लैट 2025 में कितनी सीटें हैं?
A:
क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में 5 वर्षीय एलएलबी में 3639 सीटें और एलएलएम में 1436 सीटें हैं।
Q: क्लैट काउंसलिंग 2025 के लिए पंजीकरण कैसे करें?
A:
उम्मीदवार क्लैट 2025 काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने लॉगिन के माध्यम से क्लैट 2025 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
While NLUs are costly, you can still pursue government-funded law education through state-funded universities and their affiliated colleges that accept CLAT scores, such as institutes like Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University.
It is always better to take the CLAT exam right after Class 12 if your goal is to build a career in law, because CLAT UG is specifically designed for admission into integrated five-year law programs like BA LLB, BCom LLB, or BBA LLB. Appearing after Class 12 saves you time, as you complete both graduation and law together in a single course. On the other hand, if you first complete graduation and then plan for law, you will not be eligible for CLAT UG but instead for CLAT PG, which is meant for admission into LLM programs. This path takes longer, because you first spend three or four years on graduation and then add another three years in an LLB program if you choose not to go for an integrated course. So, if you are already sure about pursuing law as your career, writing CLAT right after Class 12 is the smarter and time-saving option, while writing it after graduation makes sense only if you are considering higher studies in law or a shift in career later.
For CLAT, the most important topics are from Legal Reasoning, Current Affairs & GK, the Indian Constitution, English Language, Quantitative Techniques and Logical Reasoning. For a brief detail you can go through the following link:
https://law.careers360.com/articles/clat-important-topics
Read the passage carefully and answer the question
The Contract should be performed by the promisor himself. However, in certain cases, it can also be performed by his agents or legal representatives. It all depends upon the intention of the parties. Normally a contract can be performed by the following persons.
Promisor himself: If from the nature of the contract it appears that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. This usually applies to contracts involving personal skill, task, or artwork.
Promisor or his Agent: Where the contract does not involve the personal skill of the promisor, the contract could be performed by the promisor himself or by any competent person employed by him for the purpose,
Legal Representatives: The contracts which do not involve any personal skill or taste, may be performed by his legal representative after the death of the promisor.
Third Person: In some cases, a contract may be performed by a third person provided the promisee accepts the arrangement. According to Section 41 of the Indian Contract Act, once the promisee accepts the performance from a third person, he cannot compel the promisor to perform the contract again.
Performance of Joint Promises: According to section 42 of the Indian Contract Act, when two or more persons have made a joint promise, the joint promisors must fulfill the promise jointly during their lifetime. And if any one of them dies, then his legal representatives and survivors must jointly fulfill the promise.
Section 43 of the Indian Contract Act further provides that unless a contrary intention appears from the contract, each joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally to the performance of the promise. If any joint promisor makes a default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares.
Question:
Aman received a box of chocolates from Basant and promised to pay Rupees 5000. Later on, A becomes bankrupt. Chetan who is a friend of Aman pays rupees 1000 to Besant on behalf of Aman. Aman is not aware of such a transaction. In civil court, insolvency proceedings have started against Aman. Meanwhile, Basant has also applied for a recovery of 5000 rupees. Decide.
Option: 1
Basant is entitled to recover the amount of 5000 from Aman.
Option: 2
Basant is entitled to recover the amount of 4000 from Aman.
Option: 3
Chetan is entitled to recover the amount of 1000 from Basant.
Option: 4
Basant cannot recover any amount from Aman as he has become insolvent.
Read the passage carefully and answer the question
The Contract should be performed by the promisor himself. However, in certain cases, it can also be performed by his agents or legal representatives. It all depends upon the intention of the parties. Normally a contract can be performed by the following persons.
Promisor himself: If from the nature of the contract it appears that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. This usually applies to contracts involving personal skill, task, or artwork.
Promisor or his Agent: Where the contract does not involve the personal skill of the promisor, the contract could be performed by the promisor himself or by any competent person employed by him for the purpose,
Legal Representatives: The contracts which do not involve any personal skill or taste, may be performed by his legal representative after the death of the promisor.
Third Person: In some cases, a contract may be performed by a third person provided the promisee accepts the arrangement. According to Section 41 of the Indian Contract Act, once the promisee accepts the performance from a third person, he cannot compel the promisor to perform the contract again.
Performance of Joint Promises: According to section 42 of the Indian Contract Act, when two or more persons have made a joint promise, the joint promisors must fulfill the promise jointly during their lifetime. And if any one of them dies, then his legal representatives and survivors must jointly fulfill the promise.
Section 43 of the Indian Contract Act further provides that unless a contrary intention appears from the contract, each joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally to the performance of the promise. If any joint promisor makes a default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares.
Question:
K promises to paint a picture for L on a certain day, at a certain price. K dies before the day of the contract. Decide.
Option: 1
The contract can be enforced by K’s representative
Option: 2
The contract can be enforced by L
Option: 3
The contract can be enforced either by K’s representation or by L
Option: 4
The contract cannot be enforced either by K’s representative, or L
Read the passage carefully and answer the question
The Contract should be performed by the promisor himself. However, in certain cases, it can also be performed by his agents or legal representatives. It all depends upon the intention of the parties. Normally a contract can be performed by the following persons.
Promisor himself: If from the nature of the contract it appears that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. This usually applies to contracts involving personal skill, task, or artwork.
Promisor or his Agent: Where the contract does not involve the personal skill of the promisor, the contract could be performed by the promisor himself or by any competent person employed by him for the purpose,
Legal Representatives: The contracts which do not involve any personal skill or taste, may be performed by his legal representative after the death of the promisor.
Third Person: In some cases, a contract may be performed by a third person provided the promisee accepts the arrangement. According to Section 41 of the Indian Contract Act, once the promisee accepts the performance from a third person, he cannot compel the promisor to perform the contract again.
Performance of Joint Promises: According to section 42 of the Indian Contract Act, when two or more persons have made a joint promise, the joint promisors must fulfill the promise jointly during their lifetime. And if any one of them dies, then his legal representatives and survivors must jointly fulfill the promise.
Section 43 of the Indian Contract Act further provides that unless a contrary intention appears from the contract, each joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally to the performance of the promise. If any joint promisor makes a default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares.
Question:
Rohan has agreed to manage the catering services during the marriage of Sohan’s son Ramu. On the day of marriage, Rohan felt ill and sent his manager to the management of catering services. Ramu happily gets married to Tina and people appreciated the food and decoration of the event. When Rohan asked Sohan for the remaining amount, he denied it because Rohan himself had not managed so it is a breach. Decide.
Option: 1
Rohan is not entitled to get the remaining amount due to a breach of contract.
Option: 2
Rohan is entitled to sue Sohan for the remaining amount.
Option: 3
Rohan is entitled to sue Ramu because it was his marriage.
Option: 4
Instead of Rohan, his manager can only sue Sohan for the breach.
Read the passage and answer the question that follow.
Natural justice is another name for common sense justice rules of natural justice are not in codified form these principles are embedded or ingrained or inbuilt in the conscience of human beings. It supplies the omission made in codified law and helps in the administration of justice. Natural justice is not only confined to ‘fairness’ it will take many shades and colours based on the context. Thus natural justice apart from ‘fairness’ also implies reasonableness, equity and equality. They are neither cast in a rigid mould nor can they be put in a legal straitjacket. These principles written by nature in the heart of mankind, they are immutable, inviolable, and inalienable.
It is true that the concept of natural justice is not very clear and, therefore, it is not possible to define it; yet the principles of natural justice are accepted and enforced. In the case of Ridge V. Baldwin Court observed that “in modern times have sometimes been expressed to the effect that natural justice is as vague as to be practically meaningless. But I would regard these as tainted by the perennial fallacy that because something cannot be cut and dried or nicely weighed or measured therefore it does not exist”. The term natural justice signifies fundamental rules of judicial procedure and fair play in action. According to Lord Widgery “the principles of natural justice were those fundamental rules; the breach will prevent justice from being seen to be done”. Earliest expression of ‘natural justice’ could be found in the philosophical expression of Roman Jurist (jus natural) and signified rules and principles for the conduct of man which were independent of enacted law or customs and could be discovered by the rational intelligence of man and would grow out of and conform to his nature.
The rule against bias that surfaced in 1610 in Dr Bonham's Casewhere Chief Justice Coke went so far as to say that the Court could declare an Act of Parliament void if it made a man as judge in his own cause, or otherwise ‘against common right and reason’. This was one of his grounds for disallowing the claim of the College of Physicians to fine and imprison Doctor Bonham, a Doctor of Physics of Cambridge University, for practising in the city of London without the licence of College of Physicians. The statute under which the College acted provided that fines should go half to the King half to the College so that the College had a financial interest in its own judgement and was judged in its own cause.
Question:
X is a student of a college and his father Y is a professor in the same college. In one instance, X is caught to be involved in unparliamentary activities inside the college campus. The enquiry committee is set up and Y is appointed as the head of the committee. Decide.
Option: 1
Y is a professor of the same college hence he can become a member of the enquiry committee
Option: 2
Y is X’s father hence he should not be a part of the enquiry committee
Option: 3
Y can be a part of the enquiry committee but cannot be its head
Option: 4
There is no rule that prevents the appointment of Y until he fulfils his function diligently
Read the passage and answer the question that follow.
Natural justice is another name for common sense justice rules of natural justice are not in codified form these principles are embedded or ingrained or inbuilt in the conscience of human beings. It supplies the omission made in codified law and helps in the administration of justice. Natural justice is not only confined to ‘fairness’ it will take many shades and colours based on the context. Thus natural justice apart from ‘fairness’ also implies reasonableness, equity and equality. They are neither cast in a rigid mould nor can they be put in a legal straitjacket. These principles written by nature in the heart of mankind, they are immutable, inviolable, and inalienable.
It is true that the concept of natural justice is not very clear and, therefore, it is not possible to define it; yet the principles of natural justice are accepted and enforced. In the case of Ridge V. Baldwin Court observed that “in modern times have sometimes been expressed to the effect that natural justice is as vague as to be practically meaningless. But I would regard these as tainted by the perennial fallacy that because something cannot be cut and dried or nicely weighed or measured therefore it does not exist”. The term natural justice signifies fundamental rules of judicial procedure and fair play in action. According to Lord Widgery “the principles of natural justice were those fundamental rules; the breach will prevent justice from being seen to be done”. Earliest expression of ‘natural justice’ could be found in the philosophical expression of Roman Jurist (jus natural) and signified rules and principles for the conduct of man which were independent of enacted law or customs and could be discovered by the rational intelligence of man and would grow out of and conform to his nature.
The rule against bias that surfaced in 1610 in Dr Bonham's Casewhere Chief Justice Coke went so far as to say that the Court could declare an Act of Parliament void if it made a man as judge in his own cause, or otherwise ‘against common right and reason’. This was one of his grounds for disallowing the claim of the College of Physicians to fine and imprison Doctor Bonham, a Doctor of Physics of Cambridge University, for practising in the city of London without the licence of College of Physicians. The statute under which the College acted provided that fines should go half to the King half to the College so that the College had a financial interest in its own judgement and was judged in its own cause.
Question:
Mr X is an employee of a corporate office. His wife Y is a judge. In one instance, X is found to be involved in a money laundering case at his office. The office now files a suit and Y is appointed as the judge for this case. Decide.
Option: 1
Y is a judge by herself, hence can be appointed to adjudicate this case
Option: 2
Y is can be appointed as a judge only if she fulfils her responsibilities without any bias
Option: 3
Y can adjudicate the case and if the company finds the penalty to be insufficient then they can appeal against it
Read the passage and answer the question that follow.
Natural justice is another name for common sense justice rules of natural justice are not in codified form these principles are embedded or ingrained or inbuilt in the conscience of human beings. It supplies the omission made in codified law and helps in the administration of justice. Natural justice is not only confined to ‘fairness’ it will take many shades and colours based on the context. Thus natural justice apart from ‘fairness’ also implies reasonableness, equity and equality. They are neither cast in a rigid mould nor can they be put in a legal straitjacket. These principles written by nature in the heart of mankind, they are immutable, inviolable, and inalienable.
It is true that the concept of natural justice is not very clear and, therefore, it is not possible to define it; yet the principles of natural justice are accepted and enforced. In the case of Ridge V. Baldwin Court observed that “in modern times have sometimes been expressed to the effect that natural justice is as vague as to be practically meaningless. But I would regard these as tainted by the perennial fallacy that because something cannot be cut and dried or nicely weighed or measured therefore it does not exist”. The term natural justice signifies fundamental rules of judicial procedure and fair play in action. According to Lord Widgery “the principles of natural justice were those fundamental rules; the breach will prevent justice from being seen to be done”. Earliest expression of ‘natural justice’ could be found in the philosophical expression of Roman Jurist (jus natural) and signified rules and principles for the conduct of man which were independent of enacted law or customs and could be discovered by the rational intelligence of man and would grow out of and conform to his nature.
The rule against bias that surfaced in 1610 in Dr Bonham's Casewhere Chief Justice Coke went so far as to say that the Court could declare an Act of Parliament void if it made a man as judge in his own cause, or otherwise ‘against common right and reason’. This was one of his grounds for disallowing the claim of the College of Physicians to fine and imprison Doctor Bonham, a Doctor of Physics of Cambridge University, for practising in the city of London without the licence of College of Physicians. The statute under which the College acted provided that fines should go half to the King half to the College so that the College had a financial interest in its own judgement and was judged in its own cause.
Question:
X was a renowned cricketer in the 1980s. His son Y is a struggling cricketer who has been trying to get into the national team for many years. In the year 2020, X is appointed as a member of the selection committee. In the match which is supposed to decide the final team of the nation, Y scores a century and Z scores 65 runs. However, Z is selected to represent India and Y is not. Y now appeals against the decision, the main ground being the presence of X in the committee. Decide.
Option: 1
The appeal will stand as Y scored a century yet Z was selected after scoring 65 runs
Option: 2
The appeal will be quashed since X’s presence should have benefitted Y, but it didn’t, hence the rejection of Y is valid
Option: 3
The appeal will stand as X’s presence is a factor of bias
Option: 4
The appeal will be quashed since X was a renowned cricketer
Read the passage and answer the question that follow.
Natural justice is another name for common sense justice rules of natural justice are not in codified form these principles are embedded or ingrained or inbuilt in the conscience of human beings. It supplies the omission made in codified law and helps in the administration of justice. Natural justice is not only confined to ‘fairness’ it will take many shades and colours based on the context. Thus natural justice apart from ‘fairness’ also implies reasonableness, equity and equality. They are neither cast in a rigid mould nor can they be put in a legal straitjacket. These principles written by nature in the heart of mankind, they are immutable, inviolable, and inalienable.
It is true that the concept of natural justice is not very clear and, therefore, it is not possible to define it; yet the principles of natural justice are accepted and enforced. In the case of Ridge V. Baldwin Court observed that “in modern times have sometimes been expressed to the effect that natural justice is as vague as to be practically meaningless. But I would regard these as tainted by the perennial fallacy that because something cannot be cut and dried or nicely weighed or measured therefore it does not exist”. The term natural justice signifies fundamental rules of judicial procedure and fair play in action. According to Lord Widgery “the principles of natural justice were those fundamental rules; the breach will prevent justice from being seen to be done”. Earliest expression of ‘natural justice’ could be found in the philosophical expression of Roman Jurist (jus natural) and signified rules and principles for the conduct of man which were independent of enacted law or customs and could be discovered by the rational intelligence of man and would grow out of and conform to his nature.
The rule against bias that surfaced in 1610 in Dr Bonham's Casewhere Chief Justice Coke went so far as to say that the Court could declare an Act of Parliament void if it made a man as judge in his own cause, or otherwise ‘against common right and reason’. This was one of his grounds for disallowing the claim of the College of Physicians to fine and imprison Doctor Bonham, a Doctor of Physics of Cambridge University, for practising in the city of London without the licence of College of Physicians. The statute under which the College acted provided that fines should go half to the King half to the College so that the College had a financial interest in its own judgement and was judged in its own cause.
Question:
X is a married judge who is well known for his honesty in the entire city. He has a son Y. One fine day Y gets kidnapped and the kidnapper demands a sum of 20 lakhs from X. However, the kidnapper is caught by the police. X is now appointed as the judge for the hearing of the kidnapper. Decide.
Option: 1
X can be the judge since he can decide the punishment better as he was the sufferer
Option: 2
X cannot be the judge since there is a possibility that he will be biased while delivering the judgement
Option: 3
X can be the judge since he is renowned for his honesty and fulfil his duties
Option: 4
X can be the judge but his statement can be appealed against if delivered with bias
Read the passage and answer the question that follow.
Natural justice is another name for common sense justice rules of natural justice are not in codified form these principles are embedded or ingrained or inbuilt in the conscience of human beings. It supplies the omission made in codified law and helps in the administration of justice. Natural justice is not only confined to ‘fairness’ it will take many shades and colours based on the context. Thus natural justice apart from ‘fairness’ also implies reasonableness, equity and equality. They are neither cast in a rigid mould nor can they be put in a legal straitjacket. These principles written by nature in the heart of mankind, they are immutable, inviolable, and inalienable.
It is true that the concept of natural justice is not very clear and, therefore, it is not possible to define it; yet the principles of natural justice are accepted and enforced. In the case of Ridge V. Baldwin Court observed that “in modern times have sometimes been expressed to the effect that natural justice is as vague as to be practically meaningless. But I would regard these as tainted by the perennial fallacy that because something cannot be cut and dried or nicely weighed or measured therefore it does not exist”. The term natural justice signifies fundamental rules of judicial procedure and fair play in action. According to Lord Widgery “the principles of natural justice were those fundamental rules; the breach will prevent justice from being seen to be done”. Earliest expression of ‘natural justice’ could be found in the philosophical expression of Roman Jurist (jus natural) and signified rules and principles for the conduct of man which were independent of enacted law or customs and could be discovered by the rational intelligence of man and would grow out of and conform to his nature.
The rule against bias that surfaced in 1610 in Dr Bonham's Casewhere Chief Justice Coke went so far as to say that the Court could declare an Act of Parliament void if it made a man as judge in his own cause, or otherwise ‘against common right and reason’. This was one of his grounds for disallowing the claim of the College of Physicians to fine and imprison Doctor Bonham, a Doctor of Physics of Cambridge University, for practising in the city of London without the licence of College of Physicians. The statute under which the College acted provided that fines should go half to the King half to the College so that the College had a financial interest in its own judgement and was judged in its own cause.
Question:
X and Y have been married for five years. X is a judge and Y is a doctor. X is pretty much unhappy with his married life so he wants to divorce Y. Y refuses to agree to a divorce by mutual consent hence X files a suit against Y. Decide.
Option: 1
X cannot file a suit since he is a judge
Option: 2
X can file a suit against Y in legal capacity but not as a judge
Option: 3
X cannot file a divorce suit against Y since there is no valid ground for divorce
Option: 4
X can proceed with mutual consent but not contested divorce
Read the passage and answer the question that follow.
In the case of M/S Halonex Limited, 59-A Noida vs State of U.P., it was held that “In reply to the aforesaid submission, learned counsel for opposite party no.2 submitted that the case of the applicants that no amount is due from their side to the complainant is a matter of defence which cannot be considered at this stage. It has been submitted that the term 'entrustment' as used in Section 405 IPC has been given a wider interpretation. It has been submitted that the goods returned by the complainant to the Company for replacement or for reimbursement would be deemed to have been entrusted to the Company and as the applicants 2 & 3 were handling its affair they become responsible. To buttress the said submission, the learned counsel for the complainant drew the attention of the Court to a decision of the Apex Court in the case of Ram Narayan Popli Vs. Central Bureau of Investigation: (2003) 3 SCC 641, wherein it was observed that: "the term "entrustment" is not necessarily a term of law. It may have different implications in different contexts. In its most general signification all it imports is the handing over possession for some purpose which may not imply the conferring of any proprietary right at all." Attention was also drawn to an observation made in the judgment of the aforesaid case, where it was observed that: "to establish the charge of criminal breach of trust, the prosecution is not obliged to prove the precise mode of conversion, misappropriation or misapplication by the accused of the property entrusted to him or over which he has dominion. The principal ingredient of the offence being dishonest misappropriation or conversion which may not ordinarily be a matter of direct proof, entrustment of property and failure in breach of an obligation to account for the property entrusted if proved, may, in the light of other circumstances, justifiably lead to an inference of dishonest misappropriation or conversion”.
Question:
X tracks down an expensive necklace on the road. Not knowing to whom it belongs. X sells it promptly to a jeweller without attempting to find the owner or submitting the necklace to the authorities. Decide the liability of X.
Read the passage and answer the question that follow.
In the case of M/S Halonex Limited, 59-A Noida vs State of U.P., it was held that “In reply to the aforesaid submission, learned counsel for opposite party no.2 submitted that the case of the applicants that no amount is due from their side to the complainant is a matter of defence which cannot be considered at this stage. It has been submitted that the term 'entrustment' as used in Section 405 IPC has been given a wider interpretation. It has been submitted that the goods returned by the complainant to the Company for replacement or for reimbursement would be deemed to have been entrusted to the Company and as the applicants 2 & 3 were handling its affair they become responsible. To buttress the said submission, the learned counsel for the complainant drew the attention of the Court to a decision of the Apex Court in the case of Ram Narayan Popli Vs. Central Bureau of Investigation: (2003) 3 SCC 641, wherein it was observed that: "the term "entrustment" is not necessarily a term of law. It may have different implications in different contexts. In its most general signification all it imports is the handing over possession for some purpose which may not imply the conferring of any proprietary right at all." Attention was also drawn to an observation made in the judgment of the aforesaid case, where it was observed that: "to establish the charge of criminal breach of trust, the prosecution is not obliged to prove the precise mode of conversion, misappropriation or misapplication by the accused of the property entrusted to him or over which he has dominion. The principal ingredient of the offence being dishonest misappropriation or conversion which may not ordinarily be a matter of direct proof, entrustment of property and failure in breach of an obligation to account for the property entrusted if proved, may, in the light of other circumstances, justifiably lead to an inference of dishonest misappropriation or conversion”.
Question:
P borrows from L his phone for using it to call his parents. However, when L is distracted, P removes the memory card of the phone and later on sells it. Decide the liability of P.
Option: 1
P is guilty under dishonest misappropriation of property
Option: 2
P is not guilty for any offence since the phone was given with consent
Option: 3
P is guilty for theft
Option: 4
P has been handed over the phone, so he has the right to use it as he likes
A lawyer advises clients on legal matters, represents them in court, and drafts legal documents. They work in various fields like criminal, corporate, or family law. Key skills include communication, research, and analytical thinking. To become a lawyer in India, one must complete a law degree, clear entrance exams, register with the Bar Council, and pass the All India Bar Examination.
A civil lawyer handles non-criminal legal disputes like family, property, and contract issues. They represent clients in court, draft documents, and advise on legal rights. To practice in India, one needs an LLB degree and Bar Council enrollment. Civil lawyers work in firms, government, or independently, with growing demand across various specialisations.
Individuals in the human rights lawyer career path are legal professionals responsible for advocating for people whose inherent dignity has been violated and who have suffered a lot of injustice. They take cases to defend the human rights of minorities, vulnerable populations, the LGBTQI community, indigenous people and others.
A criminal lawyer defends individuals or organisations accused of crimes, ensuring fair trial and legal rights. They analyse cases, represent clients in court, conduct legal research, and negotiate plea deals. Strong communication, analytical, and ethical skills are essential. After earning a law degree, gaining experience, and registering with a Bar Council, they can practise independently or with law firms.
Family lawyers are required to assist a client in resolving any family-related problem. In general, family lawyers operate as mediators between family members when conflicts arise. Individuals who opt for a career as Family Lawyer is charged with drafting prenuptial agreements to protect someone's financial interests prior to marriage, consulting on grounds for impeachment or civil union separation, and drafting separation agreements.
A cyber lawyer handles legal issues related to the internet, such as cybercrimes, data breaches, and online privacy. They prepare legal documents, represent clients in court, and advise businesses on cybersecurity compliance. The career requires a law degree, specialisation in cyber law, and strong tech knowledge.
An immigration lawyer is responsible for representing the individuals (clients) involved in the immigration process that includes legal, and illegal citizens and refugees who want to reside in the country, start a business or get employment.
A Government Lawyer represents the government in legal matters, provides legal advice to officials, drafts legislation, and prosecutes or defends cases. The role requires strong research, communication, and analytical skills. To pursue this career, one must obtain an LLB, pass the Bar Exam, gain court experience, and apply for government positions. Career progression includes roles from junior to senior government lawyer.
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