Amity Law School, Noida
Experiential Learning through Legal Aid Camps, Lok Adalats, Court Visits, Community Lawyering and regular Moot Court sessions
Search Colleges, Exams, Schools & more
Login
एआईबीई सैंपल प्रश्न पत्र 2026 उत्तर सहित (AIBE Sample Question Paper 2026 with Answers) : महत्वपूर्ण प्रश्न
एआईबीई सैंपल प्रश्न पत्र 2026 उत्तर सहित: महत्वपूर्ण प्रश्न और पीडीएफ डाउनलोड करें : अखिल भारतीय बार परीक्षा (All India Bar Examination - AIBE) कानून के स्नातकों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा का उद्देश्य कानून के स्नातकों के बुनियादी कानूनी ज्ञान, प्रक्रियात्मक कानूनों की समझ और कानूनी प्रावधानों को लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। एआईबीई 22 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
This Story also Contains
- एआईबीई 22 मॉक टेस्ट सीरीज (AIBE 22 Mock Test Series)
- एआईबीई 22 सैंपल प्रश्न पत्र 2026 (AIBE 22 Sample Question Paper 2026)
- एआईबीई के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें (AIBE Previous Year Question Papers)
एआईबीई 22 सैंपल प्रश्न पत्र 2026 (AIBE 22 Sample Question Paper 2026) उम्मीदवारों को परीक्षा के पैटर्न और संभावित प्रश्नों के प्रकार से परिचित कराने के लिए तैयार किया गया है। सैंपल पेपर में संवैधानिक कानून (Constitutional Law), आपराधिक कानून (Criminal Law), सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code), साक्ष्य कानून (Evidence Law), व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics) सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों से प्रश्न शामिल हैं।
इन सैंपल पेपर को हल करने से उम्मीदवारों को कानूनी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे उनकी प्रश्न हल करने की गति, सटीकता और आत्मविश्वास में भी सुधार होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सैंपल पेपर हल करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरों एवं व्याख्याओं का विश्लेषण करें।
यह भी पढ़ें: एआईबीई 22 परीक्षा अध्ययन सामग्री (AIBE 22 Exam Study Material)
एआईबीई 22 मॉक टेस्ट सीरीज (AIBE 22 Mock Test Series)
एआईबीई 22 मॉक टेस्ट सीरीज उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने, प्रमुख कानूनी विषयों को दोहराने और आगामी परीक्षा की तैयारी करने में मदद करती है। मॉक टेस्ट हल करके उम्मीदवार अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, उत्तरों की सटीकता बढ़ा सकते हैं और परीक्षा से पहले आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं।
एआईबीई 22 मॉक टेस्ट | निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड करें |
एआईबीई 22 मॉक टेस्ट 1 | |
एआईबीई 22 मॉक टेस्ट 2 | |
एआईबीई 22 मॉक टेस्ट 3 |
एआईबीई 22 सैंपल प्रश्न पत्र 2026 (AIBE 22 Sample Question Paper 2026)
नीचे एआईबीई के महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले विषयों के आधार पर तैयार किए गए सैंपल पेपर दिए गए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास उम्मीदवारों को परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा।
1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस बात पर विचार किया जाता है?
(1) वादपत्र (Plaint) में किए गए कथन
(2) लिखित बयान (Written Statement) में किए गए कथन
(3) वादपत्र और लिखित बयान दोनों
(4) न तो वादपत्र और न ही लिखित बयान
उत्तर: (1) वादपत्र (Plaint) में किए गए कथन
व्याख्या: सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण मुख्य रूप से वादी द्वारा वादपत्र में किए गए कथनों और प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में प्रस्तुत किए गए बचाव का प्रारंभिक स्तर पर क्षेत्राधिकार निर्धारित करने में कोई महत्व नहीं होता। न्यायालय वादपत्र के आधार पर यह तय करता है कि मामला उसके क्षेत्रीय, आर्थिक और विषयगत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं।
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के तहत निम्नलिखित में से किसे सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाता है?
(1) स्वैच्छिक भेंट या चढ़ावे की वसूली से संबंधित वाद
(2) मताधिकार से संबंधित अधिकारों का वाद
(3) विशिष्ट अनुतोष से संबंधित वाद
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
व्याख्या: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार, सिविल न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों की सुनवाई का अधिकार है, जब तक कि किसी कानून द्वारा ऐसे वादों पर स्पष्ट या निहित रूप से रोक न लगाई गई हो। संपत्ति, पद, पूजा-अधिकार, मताधिकार, स्वैच्छिक भेंट और विशिष्ट अनुतोष से जुड़े विवाद सिविल प्रकृति के वाद माने जाते हैं। इसलिए दिए गए सभी विकल्प सिविल प्रकृति के अंतर्गत आते हैं।
3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 का कौन-सा स्पष्टीकरण प्रतिनिधि वादों पर पूर्व न्याय (Res Judicata) के सिद्धांत को लागू करता है?
(1) स्पष्टीकरण V
(2) स्पष्टीकरण VI
(3) स्पष्टीकरण VII
(4) स्पष्टीकरण VIII
उत्तर: (2) स्पष्टीकरण VI
व्याख्या: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 का स्पष्टीकरण VI यह प्रावधान करता है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार या निजी अधिकार के संबंध में अपने और अन्य इच्छुक व्यक्तियों की ओर से सद्भावपूर्वक मुकदमा लड़ता है, तो ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को उस व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाला माना जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि वादों में दिया गया न्यायिक निर्णय संबंधित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।
4. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय सामान्यतः प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी नहीं करेगा?
(1) जहां प्रतिवादी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में रहता है
(2) जहां प्रतिवादी न्यायालय से 40 मील की दूरी पर रहता है
(3) जहां प्रतिवादी न्यायालय से 250 मील दूर रहता है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है
(4) धारा 132 सीपीसी के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त महिला
उत्तर: (4) धारा 132 सीपीसी के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त महिला
व्याख्या: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 132 के तहत कुछ महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई है। यह छूट उन महिलाओं को दी जाती है जिन्हें देश की प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में न्यायालय व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी करने से बच सकता है और अधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने की अनुमति दे सकता है।
5. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को उसी वाद-कारण (Cause of Action) पर नया वाद दायर करने से रोका जाता है?
(1) वादी द्वारा आवश्यक खर्च जमा न करने के कारण समन की तामील न होने पर वाद खारिज होना
(2) दोनों पक्षों के अनुपस्थित रहने के कारण वाद खारिज होना
(3) वादी के अनुपस्थित रहने के कारण वाद खारिज होना
(4) समन बिना तामील वापस आने के बाद निर्धारित समय में नया समन जारी करने के लिए आवेदन न करने पर वाद खारिज होना
उत्तर: (1) वादी द्वारा आवश्यक खर्च जमा न करने के कारण समन की तामील न होने पर वाद खारिज होना
व्याख्या: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 2 के अनुसार, यदि वादी द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क या डाक शुल्क जमा नहीं करने के कारण प्रतिवादी को समन की तामील नहीं हो पाती है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। ऐसी स्थिति में वादी को उसी वाद-कारण पर नया वाद दायर करने से रोका जा सकता है, जब तक कि न्यायालय द्वारा पहले वाद को बहाल न किया जाए। हालांकि, अन्य परिस्थितियों में वाद की बहाली या नया वाद दायर करने की अनुमति संहिता के संबंधित प्रावधानों के अधीन हो सकती है।
6. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार किसी वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को सामान्यतः अधिकतम कितनी बार स्थगन (Adjournment) दिया जा सकता है?
(1) एक बार
(2) दो बार
(3) तीन बार
(4) असीमित बार
उत्तर: (3) तीन बार
व्याख्या: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अनुसार, सामान्यतः किसी भी पक्ष को वाद की सुनवाई के दौरान तीन से अधिक बार स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य अनावश्यक देरी को रोकना और सिविल मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
एआईबीई के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें (AIBE Previous Year Question Papers)
एआईबीई के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन करने और प्रत्येक विषय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की आवृत्ति समझने में मदद मिलती है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि परीक्षा में उस वर्ष के महत्वपूर्ण और चर्चित न्यायिक फैसलों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
उम्मीदवार नीचे दिए गए एआईबीई के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके उनका अभ्यास कर सकते हैं।
वर्ष | प्रश्न पत्र पीडीएफ |
एआईबीई 21 प्रश्न पत्र | |
एआईबीई 20 प्रश्न पत्र | |
एआईबीई 19 प्रश्न पत्र | |
एआईबीई 18 प्रश्न पत्र | |
एआईबीई 17 प्रश्न पत्र | |
एआईबीई 16 प्रश्न पत्र उत्तर सहित | |
एआईबीई 15 प्रश्न पत्र उत्तर सहित |
Articles
Related Stories
|
Upcoming Law Exams
Certifications By Top Providers
Explore Top Universities Across Globe
Popular Courses and Specializations
Questions related to AIBE
On Question asked by student community
Have a question related to AIBE ?
Hello student!
AIBE question papers in Kannada medium are not explicitly available. Meanwhile, you can check these resources for AIBE previous-year question papers and the AIBE 21 (2026) Set A and Set B papers for practice.
AIBE Previous-Year Question Papers:
https://law.careers360.com/articles/aibe-previous-year-question-papers
AIBE 21 Set B Question Paper 2026:
https://law.careers360.com/articles/aibe-21-set-b-question-paper-pdf-2026
AIBE
Hello Student,
You can check the relevant article below
https://law.careers360.com/download/ebooks/aibe-preparation-guide
Hope it helps!
Hello Student,
You can access the AIBE previous year question papers in Hindi by clicking on the relevant link given below.
https://law.careers360.com/hi/articles/aibe-previous-year-question-papers
Hey there,
No. If you are currently in the 5th semester of a 3-year LL.B., you generally cannot register for AIBE yet.
Under the current BCI rules, a 3-year LL.B. student must be in the final semester (6th semester) and have no backlogs from previous semesters to register for AIBE.
Hello Dear Student,
The All India Bar Examination (AIBE) covers 19 major legal subjects, carrying a high-weightage focus on Constitutional Law (8–12 questions) and Family Law including Hindu and Muslim law (6–8 questions)
You can check, find and access more information here:
-
https://law.careers360.com/articles/aibe-important-topics
Hope it helps!
Applications for Admissions are open.
Amity Law School, Noida
ApplyExperiential Learning through Legal Aid Camps, Lok Adalats, Court Visits, Community Lawyering and regular Moot Court sessions
School of Law, UPES, Dehradun
ApplyRanked #18 amongst Institutions in India by NIRF | Get Upto 100% Scholarships | Spot Admissions via CUET
School of Law, Jain University, Bangalore
ApplyNAAC A++ Approved | Curriculum Aligned with BCI & UGC
Woxsen University, Hyderabad
ApplyScholars’ Round Deadline: 14th Nov’26 | Earn upto 50% merit Scholarship + 10% for top performers | EFMD Accredited | AACSB (USA) & AMDISA Member | Highest CTC 28 LPA
Parul Institute of Law, Vadodara
ApplyBA LLB, BBA LLB, or BCom LLB and LLB | LLM 1 Year – 4 Specializations | Approved by BCI | Highest CTC 9 LPA
Institute of Law, Nirma University, Ahmedabad
ApplyGrade 'A+' Accredited by NAAC | Ranked 33rd in India by NIRF
AIBE Notifications
Never miss AIBE update
Get timely AIBE updates directly to your inbox. Stay informed!