क्लैट 2027 करेंट अफेयर्स 15 अक्टूबर 2026, फॉर्म 6, गिरफ्तारी के नियम, IDBI बैंक बिक्री, WPI, यूपी पंचायत चुनाव

1. दिल्ली के मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

खबरों में क्यों? बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उन मतदाताओं के मामले में हस्तक्षेप करने पर सहमति जताई, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। फॉर्म 6 का उपयोग नए मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं को भी यह फॉर्म भरना पड़ रहा है, जिसमें पहली बार पंजीकरण के लिए आवेदन करने की घोषणा करनी होती है। गलत घोषणा करने पर जेल की सजा का प्रावधान होने के कारण उन्होंने इस पर चिंता जताई।

दिल्ली में 47,56,722 मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित कर सकता है। मामले की सुनवाई आगे बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई।

क्लैट 2027 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• फॉर्म 6: नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए।

• फॉर्म 7: मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए।

• फॉर्म 8: मतदाता सूची में विवरण सुधारने या पंजीकरण का पता बदलने के लिए।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31: गलत घोषणा करने पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है?

A. फॉर्म 6

B. फॉर्म 7

C. फॉर्म 8

D. फॉर्म 10

उत्तर: A. फॉर्म 6

प्रश्न 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा करने पर क्या सजा हो सकती है?

A. छह महीने तक की कैद

B. एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों

C. तीन वर्ष तक की कैद

D. पांच वर्ष तक की कैद

उत्तर: B. एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों

प्रश्न 3. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की SIR मतदाता सूची से जुड़े मामले की सुनवाई किस तारीख के लिए निर्धारित की?

A. 15 अक्टूबर

B. 23 अक्टूबर

C. 28 अक्टूबर

D. 30 अक्टूबर

उत्तर: C. 28 अक्टूबर

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2. सुप्रीम कोर्ट: गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य

खबरों में क्यों? सितंबर 2026 में जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए थे। न्यायालय ने दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता बताई।

न्यायालय ने राजेश मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया। इस फैसले के अनुसार, सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और ऐसी भाषा में दिए जाने चाहिए, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ सके। यदि गिरफ्तारी के समय ऐसा करना संभव न हो, तो रिमांड की सुनवाई से कम से कम दो घंटे पहले लिखित आधार उपलब्ध कराने होंगे।

क्लैट 2027 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• अनुच्छेद 22(1): गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना आवश्यक है। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव कराने का अधिकार भी है।

• अनुच्छेद 22(2): गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47: गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत से संबंधित अधिकारों की जानकारी देने का प्रावधान करती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 के समकक्ष है।

• पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023): धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मामलों में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य होने से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. रिमांड की सुनवाई से कम से कम कितने समय पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार दिए जाने चाहिए, यदि गिरफ्तारी के समय ऐसा करना संभव न हो?

A. 30 मिनट

B. दो घंटे

C. 12 घंटे

D. 24 घंटे

उत्तर: B. दो घंटे

प्रश्न 2. BNSS की कौन-सी धारा CrPC की धारा 50 के समकक्ष है?

A. धारा 35

B. धारा 47

C. धारा 58

D. धारा 163

उत्तर: B. धारा 47

प्रश्न 3. किस मामले में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की अनिवार्यता को सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों के संदर्भ में स्पष्ट किया गया?

A. राजेश मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य

B. विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य

C. मधु लिमये बनाम एसडीएम

D. खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

उत्तर: A. राजेश मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य

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3. कैबिनेट ने IDBI बैंक की बिक्री को मंजूरी दी, Fairfax ने लगाई 52,878 करोड़ रुपये की बोली

खबरों में क्यों? बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दी। कनाडा स्थित Fairfax Financial Holdings ने 81 रुपये प्रति शेयर की दर से बोली जीतकर बैंक में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव हासिल किया। सरकार के अनुसार, यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) है।

इस सौदे के तहत कुल 60.72% हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसमें सरकार अपनी 30.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगा। बिक्री के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी रह जाएगी।

क्लैट 2027 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• प्रस्तावित सौदे का मूल्य: 52,878 करोड़ रुपये।

• खरीदार: Fairfax Financial Holdings।

• प्रति शेयर बोली: 81 रुपये।

• बेची जाने वाली कुल हिस्सेदारी: 60.72%।

• बिक्री के बाद सरकार की हिस्सेदारी: 15%।

• बिक्री के बाद LIC की हिस्सेदारी: 19%।

• प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का ऐसा ढांचा, जिसके तहत वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। IDBI बैंक को 2017 में इसके तहत रखा गया था।

• LIC की भूमिका: LIC ने जनवरी 2019 में IDBI बैंक का नियंत्रण संभाला था। इसके बाद RBI ने बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया।

• CCEA: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs), जो आर्थिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लेती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. IDBI बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए किस कंपनी ने बोली जीती?

A. Fairfax Financial Holdings

B. Blackstone

C. Tata Capital

D. Emirates NBD

उत्तर: A. Fairfax Financial Holdings

प्रश्न 2. बिक्री के बाद IDBI बैंक में केंद्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी रहेगी?

A. 15%

B. 30.48%

C. 45.5%

D. 60.72%

उत्तर: A. 15%

प्रश्न 3. IDBI बैंक को 2017 में RBI के किस ढांचे के तहत रखा गया था?

A. दिवाला समाधान ढांचा

B. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA)

C. एसेट क्वालिटी रिव्यू

D. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

उत्तर: B. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA)

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4. सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.4% पर पहुंची

खबरों में क्यों? सितंबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 11.4% हो गई। नई WPI श्रृंखला में, जिसका आधार वर्ष 2022-23 है, यह अब तक का उच्चतम स्तर बताया गया है।

इस दौरान ईंधन और बिजली की महंगाई दर 25.85%, विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 9.8% और खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.1% रही। वहीं, सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर 5.5% रही। RBI ने खुदरा महंगाई के लिए 6% की ऊपरी सीमा निर्धारित की है।

क्लैट 2027 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• थोक मूल्य सूचकांक (WPI): थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI): उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जारी करता है।

• WPI का नया आधार वर्ष: 2022-23।

• WPI का पुराना आधार वर्ष: 2011-12।

• RBI का महंगाई लक्ष्य: 4%, जिसमें 2% से 6% तक की सहनशीलता सीमा निर्धारित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. सितंबर 2026 में WPI आधारित महंगाई दर कितनी रही?

A. 5.5%

B. 8.1%

C. 11.4%

D. 25.85%

उत्तर: C. 11.4%

प्रश्न 2. WPI की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है?

A. 2011-12

B. 2017-18

C. 2022-23

D. 2024-25

उत्तर: C. 2022-23

प्रश्न 3. सितंबर 2026 में किस क्षेत्र की महंगाई दर 25.85% दर्ज की गई?

A. खाद्य वस्तुएं

B. विनिर्मित वस्तुएं

C. ईंधन और बिजली

D. गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुएं

उत्तर: C. ईंधन और बिजली

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5. इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराएं

खबरों में क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने के लिए निश्चित कार्यक्रम घोषित करने की मांग की थी।

क्लैट 2027 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• संविधान का भाग IX: पंचायतों से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था।

• अनुच्छेद 243E: प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष होता है। नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

• अनुच्छेद 243K: राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है।

• राज्य निर्वाचन आयोग: यह राज्य में पंचायत चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार निकाय है। यह भारत निर्वाचन आयोग से अलग संस्था है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद पंचायतों के पांच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है?

A. अनुच्छेद 243B

B. अनुच्छेद 243E

C. अनुच्छेद 243K

D. अनुच्छेद 243G

उत्तर: B. अनुच्छेद 243E

प्रश्न 2. किसी राज्य में पंचायत चुनावों का संचालन कौन करता है?

A. भारत निर्वाचन आयोग

B. राज्य निर्वाचन आयोग

C. राज्यपाल

D. वित्त आयोग

उत्तर: B. राज्य निर्वाचन आयोग

प्रश्न 3. संविधान में पंचायतों से संबंधित भाग IX किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था?

A. 42वां संविधान संशोधन

B. 61वां संविधान संशोधन

C. 73वां संविधान संशोधन

D. 74वां संविधान संशोधन

उत्तर: C. 73वां संविधान संशोधन

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15 अक्टूबर 2026 करेंट अफेयर्स: त्वरित रिवीजन

क्लैट 2027 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहरा सकते हैं।

• फॉर्म 6: नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए; दिल्ली के हटाए गए मतदाताओं से जुड़े मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31: गलत घोषणा पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों।

• अनुच्छेद 22(1) और 22(2): गिरफ्तारी के आधार बताने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रावधान।

• राजेश मिहिर शाह मामला (2025): गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने और रिमांड की सुनवाई से कम से कम दो घंटे पहले उपलब्ध कराने से संबंधित फैसला।

• BNSS की धारा 47: गिरफ्तारी के आधार बताने से संबंधित प्रावधान; CrPC की धारा 50 के समकक्ष।

• IDBI बैंक: Fairfax Financial Holdings की 52,878 करोड़ रुपये की बोली; बिक्री के बाद सरकार की 15% और LIC की 19% हिस्सेदारी।

• WPI महंगाई दर: सितंबर 2026 में 11.4%; नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23।

• अनुच्छेद 243E और 243K: पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका।

• इलाहाबाद हाईकोर्ट: उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश।

क्लैट 2027 के पिछले दिनों के करेंट अफेयर्स: 8 से 14 अक्टूबर 2026