दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2025 को क्लैट 2025 यूजी निर्णय जारी किया है। कुल 17 प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन थे। उच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव क्लैट 2025 रिजल्ट पर पड़ेगा और अभ्यर्थियों को अंकों का नुकसान होगा या लाभ होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने प्रश्नपत्र में किन प्रश्नों पर चिन्ह लगाया था। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार संशोधित क्लैट परिणाम के कारण उम्मीदवार को अधिकतम 4 अंक का लाभ हो सकता है। इसके विपरीत, संशोधित परिणाम के कारण उम्मीदवार को अधिकतम -2.25 अंक का नुकसान हो सकता है। क्लैट यूजी में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई अधिकांश आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। उठाई गई 17 आपत्तियों में से 4 पर विचार किया गया और 13 को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस लेख के माध्यम से उम्मीदवार जान सकते हैं, कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्लैट के संशोधित परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से क्लैट 2025 संशोधित परिणाम पर प्रभाव: पूरी डिटेल जानें

क्लैट 2025 रिजल्ट: दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएलयू कंसोर्टियम को 4 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल उन आपत्तियों का ही क्लैट परिणामों पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के लिए क्लैट आंसर की बदल दी जाएगी। अस्वीकृत आपत्तियों के कारण उम्मीदवार के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपत्तियों पर विचार (Objections Considered by the Delhi HC)

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिन आपत्तियों पर विचार किया है, उनका क्लैट 2025 के नतीजों पर असर पड़ेगा। कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई 4 आपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई आपत्तियां

प्रश्न	आपत्ति दर्ज की गई	फ़ाइनल आंसर की	न्यायालय का निर्णय	कारण
Q5	Objection to answer "Sellers of stolen hardware" (Option d).	Option (d)	Correct answer: Option (c) ("Auctioneers of cheap bags").	The passage referred to "auctioneer of cheap cloth," not bags. No legal reasoning required.
Q77	Challenge over minors’ contractual incapacity.	Option (b): "Voidable agreement."	Withdrawn	Passage omitted reference to minors; deemed "out of syllabus" (prior legal knowledge required).
Q115	Error in calculation.	Option (a): "₹204 approx."	Set aside. Correct answer: Option (d) ("None of these"). Full marks to those to attempted the question correctly or incorrectly.	Wrong option given as an answer
Q116	Cross-referencing error in Sets B/C/D.	Technical error in question numbering.	Full marks awarded for Sets B/C/D. No court interference in Set A	Questions were wrongly numbered in Set B C and D

क्लैट यूजी निर्णय का क्लैट संशोधित परिणाम पर प्रभाव (Impact of the CLAT UG Judgement on CLAT Revised Result)

नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार प्रश्नों की उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण उम्मीदवार के अंक कैसे बदलेंगे। क्लैट 2025 का संशोधित परिणाम निर्णय के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा।

क्लैट 2025 संशोधित परिणाम के कारण अंकों में परिवर्तन

प्रश्न सं.	उत्तर कंसोर्टियम के अनुसार	न्यायालय के अनुसार उत्तर	क्लैट 2025 स्कोर पर प्रभाव
5	D	C	+1.25 for those who marked option C -1.25 to those who marked option D
77	B	Question Withdrawn	-1 for those who marked option B +0.25 marks for those who marked any other option
115	A	D	+1 mark for whoever attempted the question either correctly or incorrectly +.25 marks added back on account of negative marking
116	NA	NA	+1 mark for candidates who attempted the question in Set B,C and D +.25 marks added back on account of negative marking

क्लैट 2025 संशोधित परिणाम पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव (Maximum Positive and Negative Impact on CLAT 2025 Revised Result)

नीचे दी गई तालिका उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उम्मीदवारों के क्लैट 2025 स्कोर पर पड़ने वाले अधिकतम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

क्लैट संशोधित परिणाम 2025 में परिवर्तन (Maximum Change in CLAT Revised Result 2025)

विवरण	सूचना
क्लैट 2025 के अंकों में वृद्धि	4 अंक
क्लैट 2025 के अंकों में कटौती	2.25 अंक

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की आपत्तियां (Objections Rejected by the Delhi HC)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, मास्टर बुकलेट के 13 प्रश्नों पर आपत्तियों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। चूंकि क्लैट 2025 आंसर की पर ये आपत्तियाँ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं, इसलिए इनका क्लैट के अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्लैट यूजी में अस्वीकृत आपत्तियाँ

प्रश्न	उठाई गई आपत्तियां	फ़ाइनल आंसर की	खारिज करने का कारण
Q14	Belated objection by petitioner (Harshita).	Option (c)	Objection raised directly in court.
Q37	Claimed answer should include BRICS currency (Option d).	Option (c): "Diplomatic dialogue between India and China."	Passage focused on Indo-China dialogue, not BRICS currency.
Q49	Objection to "None of the above" (Option d).	Option (d)	Passage required both census and delimitation; Option (c) ("after Census") was incomplete.
Q56	Dispute over state duty vs. citizen rights.	Option (d): "State’s duty to maintain ecological balance and citizens’ right against climate change."	Passage emphasized state obligations under Article 21 of the Constitution.
Q78	Argument for multiple correct answers.	Option (c): "Agreement to pay ₹10 lakhs for a government job."	Option (c) was the most likely void agreement (illegal under law).
Q79	Objection for requiring prior legal knowledge.	Option (c): "Consideration."	Objections raised directly in the court.
Q80	Claimed "out of syllabus."	Option (d): "When the President gives assent."	The passage explicitly stated: "Bill received Presidential assent."
Q81	Dispute over penalties for service providers.	Option (d): "None of the above."	Penalties included both fine + cost recovery; Option (b) was incomplete.
Q 88	Alleged inadequate data	Option D: "Data Inadequate"	Oversight Committee’s recommendation accepted.
Q91	Split expert opinion on answer.	Changed from Option (d) to (c): "Homelessness due to economic/cultural turbulence."	Options (a) and (b) not supported by the passage.
Q93	Split expert opinion on mental illness link.	Changed from Option (d) to (c): "Mental health and homelessness cycle."	Options (a) and (b) irrelevant to the passage.
Q. 97	Dispute over passage title.	Option (a): "Lifestyle and Mental Health."	Passage emphasized lifestyle’s impact on mental health.
Q 114	Answer disputed	Option D	Petitioner agrees with the consortium’s answer and petition withdrawn