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    एआईबीई 21 सेट बी प्रश्न पत्र 2026 पीडीएफ समाधान सहित (AIBE 21 SET B Question Paper 2026 PDF with Solutions)
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    • एआईबीई 21 सेट बी प्रश्न पत्र 2026 पीडीएफ समाधान सहित (AIBE 21 SET B Question Paper 2026 PDF with Solutions)

    एआईबीई 21 सेट बी प्रश्न पत्र 2026 पीडीएफ समाधान सहित (AIBE 21 SET B Question Paper 2026 PDF with Solutions)

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    Mithilesh KumarUpdated on 11 Jun 2026, 10:49 AM IST
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    अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई), एक राष्ट्रीय लाइसेंसिंग परीक्षा है, जिसका संचालन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा किया जाता है। यह भारत में वकालत करने के इच्छुक विधि स्नातकों के ज्ञान और व्यावहारिक समझ का आकलन करती है। विधि स्नातकों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) प्राप्त करने और भारतीय न्यायालयों में कानूनी वकालत करने के लिए एआईबीई परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
    ये भी पढ़ें : एआईबीई 21 आंसर की 2026

    This Story also Contains

    1. एआईबीई 21 प्रश्न पत्र सभी सेट ऑफिशियल
    2. एआईबीई 21 सेट बी का प्रश्न पत्र आंसर की सहित – निःशुल्क पीडीएफ
    3. एआईबीई 21 सेट बी का प्रश्न पत्र PDF में कैसे डाउनलोड करें
    एआईबीई 21 सेट बी प्रश्न पत्र 2026 पीडीएफ समाधान सहित (AIBE 21 SET B Question Paper 2026 PDF with Solutions)
    एआईबीई 21 सेट बी प्रश्न पत्र 2026

    इस लेख में हम उम्मीदवारों को प्रभावी ढंग से तैयारी करने में मदद करने के लिए एआईबीई 21 SET B 2026 का प्रश्न पत्र, आंसर की और विस्तृत समाधान प्रदान करते हैं।

    एआईबीई 21 सेट बी का प्रश्न पत्र आंसर की सहित – निःशुल्क पीडीएफ

    एआईबीई 21 SET B 2026 का प्रश्न पत्र, विस्तृत आंसर की और समाधान Careers360 पर उपलब्ध हैं। यह परीक्षा के प्रारूप, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर को समझने में सहायक है।

    एआईबीई 21 सेट B के आंसर की और समाधान

    उपलब्ध

    ये भी पढ़ें :

    एआईबीई 21 सेट बी का प्रश्न पत्र PDF में कैसे डाउनलोड करें

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    4. संपूर्ण प्रश्न पत्र और उत्तरों वाली पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

    5. ऑफलाइन उपयोग के लिए, पीडीएफ फाइल पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी।

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    AIBE 21 सेट बी 2026 परीक्षा विश्लेषण

    एआईबीई परीक्षा का प्रारूप प्रत्येक वर्ष थोड़ा भिन्न हो सकता है। हालाँकि, सेट बी की सामान्य संरचना अपरिवर्तित रहती है:

    विषय

    लगभग प्रश्न

    कठिनाई स्तर

    विश्लेषण

    आपराधिक कानून (बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए)

    30–35

    आसान से मध्यम

    प्रश्नपत्र में मुख्य रूप से यही विषय हावी रहा। प्रश्न अधिकतर अनुभाग-आधारित थे, जिनमें अपराधों, दंडों, जांच प्रक्रियाओं, जमानत, तलाशी एवं जब्ती, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अनुमानों और प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

    संवैधानिक कानून

    10–12

    मध्यम

    मौलिक अधिकारों, न्यायिक समीक्षा, मूलभूत संरचना सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण, आपातकालीन प्रावधानों, अवशिष्ट शक्तियों और ऐतिहासिक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित रहा।

    सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी)

    10–12

    आसान से मध्यम

    प्रश्नों में निष्पादन कार्यवाही, एकतरफा निर्णय, मुकदमों की वापसी, मुकदमों का स्थानांतरण, पक्षकारों का जुड़ना, मुकदमों का समापन, अभिवेदन और लागत शामिल थे। यह एक उच्च अंक प्राप्त करने वाला अनुभाग है।

    अनुबंध अधिनियम एवं विशिष्ट राहत अधिनियम

    8–10

    आसान से मध्यम

    इसमें व्यापार पर प्रतिबंध, गारंटी और जमानत, वैकल्पिक निष्पादन, क्षतिपूर्ति और अनुबंधों की प्रवर्तनीयता शामिल हैं। अधिकतर सिद्धांत-आधारित प्रश्न हैं।

    पेशेवर नैतिकता और अधिवक्ता अधिनियम

    5–6

    आसान

    दुर्व्यवहार, हितों के टकराव, अनुशासनात्मक समितियों, आकस्मिक शुल्क और वकील-मुवक्किल संबंधों पर सीधे प्रश्न पूछे गए।

    पारिवारिक कानून

    5–6

    आसान

    हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून, दत्तक ग्रहण, अभिभावकत्व, भरण-पोषण और विवाह कानूनों से संबंधित प्रश्न। अधिकतर प्रत्यक्ष प्रावधानों पर आधारित प्रश्न।

    प्रशासनिक व्यवस्था

    4–5

    मध्यम

    इसमें प्राकृतिक न्याय, लोकपाल/ओम्बड्समैन, प्रशासनिक विवेकाधिकार और ए.के. क्राइपाक और डी.सी. वधवा जैसे महत्वपूर्ण केस कानूनों को शामिल किया गया।

    मध्यस्थता एवं एडीआर

    4–5

    आसान से मध्यम

    मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र, न्यायिक हस्तक्षेप, मध्यस्थता के स्थान और चूक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न।

    श्रम एवं औद्योगिक कानून

    4–5

    आसान

    न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित प्रश्न। अधिकतर प्रश्न सीधे वैधानिक प्रावधानों पर आधारित हैं।

    पर्यावरण कानून

    2–3

    आसान

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत प्राप्त शक्तियों पर सीधे प्रश्न पूछे गए।

    उपभोक्ता संरक्षण कानून

    2–3

    आसान

    उपभोक्ता की स्थिति, अनुचित अनुबंध और सेवा की कमी से संबंधित व्यावहारिक अनुप्रयोग-आधारित प्रश्न।

    संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (टीपीए)

    2–3

    मध्यम

    बंधक, सशर्त बिक्री, चिरस्थायित्व के विरुद्ध नियम और सार्वजनिक लाभ के लिए हस्तांतरण से संबंधित प्रश्न।

    बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

    2–3

    आसान

    कॉपीराइट की अवधि, पेटेंट अधिकार और आविष्कारों के सरकारी उपयोग का परीक्षण किया गया।

    कंपनी कानून

    2–3

    आसान

    सामूहिक मुकदमे, उत्पीड़न और कुप्रबंधन, और त्वरित विलय से संबंधित प्रश्न।

    कराधान कानून

    2–3

    आसान

    आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य कृषि भूमि मुआवजे और उपहारों से संबंधित प्रश्न।

    Torts का कानून

    1–2

    आसान

    सीमित प्रश्न, मुख्य रूप से एगशेल स्कल रूल और लापरवाही के सिद्धांतों पर आधारित।

    मोटर वाहन अधिनियम

    1–2

    आसान

    एचएसआरपी और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्न।

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    AIBE 21 SET B – अनुभागवार प्रश्न एवं विस्तृत समाधान (हिंदी में)

    प्रश्न 1.

    A ने B के साथ ₹50 लाख के निर्माण कार्य का अनुबंध किया। B ने अनुबंध का उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण A को वही कार्य किसी अन्य ठेकेदार से ₹60 लाख में करवाना पड़ा। A को कौन-सा उपचार (Remedy) उपलब्ध है?

    (A) A ₹5 लाख नाममात्र (Nominal) हर्जाना प्राप्त कर सकता है।
    (B) A केवल विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) की मांग कर सकता है।
    (C) A ₹10 लाख की वसूली कर सकता है क्योंकि B ने अनुबंध का उल्लंघन किया है।
    (D) प्रतिस्थापन निष्पादन (Substitute Performance) प्राप्त करने के बाद A को कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।

    उत्तर: (C) A ₹10 लाख की वसूली कर सकता है क्योंकि B ने अनुबंध का उल्लंघन किया है।

    समाधान:
    विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) के अनुसार, अनुबंध के उल्लंघन से हुई वास्तविक हानि के लिए पीड़ित पक्ष क्षतिपूर्ति (Damages) प्राप्त कर सकता है। यहाँ A को कार्य पूरा कराने के लिए अतिरिक्त ₹10 लाख खर्च करने पड़े। अतः A, B से इस अतिरिक्त राशि की वसूली हर्जाने के रूप में कर सकता है।

    प्रश्न 2.

    कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अंतर्गत फास्ट-ट्रैक विलय (Fast-Track Merger) को कौन-सा प्राधिकरण अनुमोदित करता है और यह प्रक्रिया सामान्यतः कितने समय में पूरी होती है?

    (A) 60–90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director)
    (B) 180 दिन, NCLT
    (C) 120 दिन, कंपनी रजिस्ट्रार (ROC)
    (D) 90 दिन, केंद्रीय सरकार

    उत्तर: (A) 60–90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director)

    समाधान:
    धारा 233 कुछ विशेष श्रेणी की कंपनियों के लिए सरल एवं त्वरित विलय प्रक्रिया प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 60–90 दिन लगते हैं तथा इसका अनुमोदन NCLT के बजाय क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) द्वारा किया जाता है।

    प्रश्न 3.

    एक रोजगार अनुबंध में यह शर्त है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद तीन वर्षों तक भारत में कहीं भी समान व्यवसाय नहीं कर सकता। इस शर्त की कानूनी स्थिति क्या होगी?

    (A) वैध एवं प्रवर्तनीय (Enforceable)
    (B) आंशिक रूप से प्रवर्तनीय
    (C) शून्य (Void) – क्योंकि यह नौकरी समाप्त होने के बाद वैध व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाती है
    (D) यदि स्वेच्छा से स्वीकार की गई हो तो वैध

    उत्तर: (C) शून्य (Void)

    समाधान:
    भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार व्यापार या पेशे पर अनुचित प्रतिबंध लगाने वाले समझौते शून्य होते हैं, सिवाय कुछ सीमित अपवादों (जैसे goodwill की बिक्री) के। अतः नौकरी समाप्त होने के बाद कर्मचारी पर ऐसा व्यापक प्रतिबंध सामान्यतः अमान्य माना जाएगा।

    प्रश्न 4.

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती (Search and Seizure) के संबंध में कौन-सा महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुधार किया गया है?

    (A) न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य है।
    (B) पूरी तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग।
    (C) तलाशी वारंट को उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेना आवश्यक है।
    (D) तलाशी केवल दिन में ही की जा सकती है।

    उत्तर: (B) पूरी तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग

    समाधान:
    धारा 105 BNSS के अनुसार तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग किया जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाना है।

    प्रश्न 5.

    कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    कथन I: मरणोपरांत (Posthumous) साहित्यिक कृति में कॉपीराइट, उसके प्रथम प्रकाशन के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष तक रहता है।

    कथन II: प्रकाशन (Publication) में कृति को प्रतियों के माध्यम से या जनता तक संप्रेषण (Communication to Public) द्वारा उपलब्ध कराना शामिल है।

    (A) केवल कथन I सत्य है
    (B) केवल कथन II सत्य है
    (C) कथन I और II दोनों सत्य हैं
    (D) दोनों कथन असत्य हैं

    उत्तर: (C) कथन I और II दोनों सत्य हैं

    समाधान:
    कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार मरणोपरांत प्रकाशित कृतियों को प्रथम प्रकाशन के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष तक संरक्षण प्राप्त होता है। अधिनियम में प्रकाशन की परिभाषा में जनता को प्रतियों अथवा संप्रेषण के माध्यम से उपलब्ध कराना भी शामिल है।

    प्रश्न 6.

    संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) के अंतर्गत विवाहित नाबालिग लड़की के लिए संरक्षक कब नियुक्त किया जा सकता है?

    (A) जब भी उसके माता-पिता अनुरोध करें
    (B) केवल पति की सहमति से
    (C) केवल उसके बालिग होने के बाद
    (D) जब न्यायालय पति को अयोग्य (Unfit) पाए

    उत्तर: (D) जब न्यायालय पति को अयोग्य पाए

    समाधान:
    सामान्यतः विवाहित नाबालिग लड़की का संरक्षक उसका पति माना जाता है। लेकिन यदि न्यायालय यह पाता है कि पति उसके हितों की रक्षा करने में अयोग्य या असमर्थ है, तो न्यायालय किसी अन्य संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है।

    प्रश्न 7.

    संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    I. संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन हैं।
    II. 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में जोड़े गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन करते हों।
    III. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

    (A) केवल I
    (B) केवल II
    (C) I और II
    (D) I, II और III

    उत्तर: (C) I और II

    समाधान:
    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं तथा 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है। इसलिए कथन I और II सही हैं, जबकि कथन III गलत है।

    प्रश्न 8.

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या कर सकती है?

    (A) सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना
    (B) पर्यावरण कर लगाना
    (C) पर्यावरणीय विवादों का निर्णय करना
    (D) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना

    उत्तर: (D)

    समाधान:
    धारा 3(2) केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय करने की शक्ति देती है, जिनमें प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं निवारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है।

    प्रश्न 9.

    भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) की भूमि के अधिग्रहण पर कौन-सा विशेष संरक्षण लागू होता है?

    (A) सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) आवश्यक नहीं है
    (B) केवल कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है
    (C) मुआवजा 50% कम कर दिया जाता है
    (D) सामाजिक प्रभाव आकलन तथा ग्राम सभा से परामर्श/सहमति अनिवार्य है

    उत्तर: (D)

    समाधान:
    यह अधिनियम आदिवासी समुदायों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ST भूमि के अधिग्रहण से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) तथा ग्राम सभा से परामर्श या सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

    प्रश्न 10.

    दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज लेने या देने के अपराध के लिए न्यूनतम कारावास कितना है?

    (A) एक वर्ष
    (B) तीन वर्ष
    (C) पाँच वर्ष से कम नहीं
    (D) सात वर्ष

    उत्तर: (C) पाँच वर्ष से कम नहीं

    समाधान:
    दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने का अपराध कम से कम पाँच वर्ष के कारावास तथा ₹15,000 या दहेज के मूल्य (जो भी अधिक हो) के जुर्माने से दंडनीय है। यह दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून की कठोर नीति को दर्शाता है।

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    https://law.careers360.com/articles/aibe-21-passing-marks-2026

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