AIBE 21 हिंदी प्रश्न पत्र PDF 2026 विस्तृत समाधान सहित (AIBE 21 Hindi Question Paper & Answer Key)

एआईबीई 21 का प्रश्न पत्र हिंदी में हल सहित - निःशुल्क PDF

यहां एआईबीई के 21 स्मृति-आधारित प्रश्न और उनके विस्तृत समाधान दिए गए हैं:

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एआईबीई 21 2026 का प्रश्न पत्र मुफ्त में PDF फॉर्मेट में कैसे डाउनलोड करें

एआईबीई 21 का प्रश्न पत्र और उसके हल Careers360 पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। Careers360 एआईबीई 21 सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्ण प्रश्न पत्र और हल उपलब्ध कराता है। एआईबीई के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की पीडीएफ आंसर की सहित अन्य प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

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एआईबीई 21 2026 परीक्षा विश्लेषण हिंदी में

एआईबीई 21 परीक्षा पैटर्न में हर साल थोड़ा-बहुत बदलाव होता है, और संभव है कि अगले साल एआईबीई परीक्षा में और भी बदलाव आए। हालांकि, एआईबीई 21 के हिंदी प्रश्न पत्र 2026 की तुलना में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। फिर भी, एआईबीई 21 परीक्षा पैटर्न के अनुसार, एआईबीई 21 के प्रश्न पत्र का सामान्य वितरण इस प्रकार है।

AIBE 21 सेट A 2026 परीक्षा विश्लेषण

हर साल, AIBE 21 2026 एग्जाम का फॉर्मेट थोड़ा बदल सकता है। फिर भी, जनरल स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। कैंडिडेट सब्जेक्ट-वाइज़ सवालों, डिफिकल्टी लेवल, ज़रूरी टॉपिक और ओवरऑल पेपर ट्रेंड्स के डिटेल्ड ब्रेकडाउन के लिए AIBE 21 SET A 2026 एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं।

AIBE 21 सेट A के खंडवार प्रश्न और उनके विस्तृत हल

नीचे एआईबीई 21 सेट ए 2026 का प्रश्न पत्र विस्तृत हल सहित दिया गया है:

प्रश्न 1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत, यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं है, तो संशोधित न्यूनतम मजदूरी कब से लागू होगी?

(ए)अधिसूचना की तारीख से तीन महीने बाद
(बी)प्रकाशन के तुरंत बाद
(सी)प्रकाशन के छह महीने बाद
(डी)श्रम आयुक्त की स्वीकृति पर

उत्तर: (ए) अधिसूचना की तिथि से तीन महीने बाद

समाधान: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अनुसार, उपयुक्त सरकार अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित या संशोधित कर सकती है। यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्दिष्ट है, तो संशोधित मजदूरी उस तिथि से प्रभावी हो जाती है। यदि कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं है, तो वे अधिसूचना की तिथि से तीन महीने बाद स्वतः लागू हो जाती हैं। अतः, प्रश्न में दिए गए दोनों निष्कर्ष सही हैं।

प्रश्न 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत, किसी उपभोक्ता पर अनुचित शर्तें थोपने वाले एकतरफा समझौते को सामान्यतः इस प्रकार परिभाषित किया जाता है:

(ए)एकतरफा
(बी)अर्ध-अनुबंधात्मक
(सी)शुरुआत से ही शून्य
(डी)अमानवीय

उत्तर: (D) अनुचित

समाधान: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उन अनुचित अनुबंध शर्तों को मान्यता देता है जो पक्षों के अधिकारों के बीच महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा करती हैं। ऐसे एकतरफा समझौतों को अनुचित माना जाता है क्योंकि वे एक पक्ष को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाते हैं और उपभोक्ता की कमजोर सौदेबाजी स्थिति का फायदा उठाते हैं। इसलिए, विकल्प (D) सही है।

प्रश्न 3. अभिकथन (ए): भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण का प्रावधान नहीं करता है।

कारण (आर): संवैधानिक ढांचा राज्य के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन पर आधारित है।

(ए)(A) और (R) दोनों ही असत्य हैं।
(बी)(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) की सही व्याख्या है।
(सी)(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(डी)(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

उत्तर: (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) की सही व्याख्या है।

समाधान: भारतीय संविधान अन्य संविधानों की तरह शक्तियों के कठोर पृथक्करण का पालन नहीं करता है। इसके बजाय, यह नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली अपनाता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग-अलग कार्य करती हैं, जबकि एक-दूसरे पर सीमित नियंत्रण रखती हैं। यह शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है और यही कारण है कि राज्य के अंगों में कुछ हद तक आच्छादन होता है।

प्रश्न 4. संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. संविधान में किए गए संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
II.24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।
III.अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति असीमित है।

(ए)I और III
(बी)I और II
(सी)द्वितीय और तृतीय
(डी)I, II और III

उत्तर: (B) I और II

समाधान: सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक फैसले में कहा कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं और संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा, आई.आर. कोएल्हो मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की जांच की जा सकती है यदि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इसलिए, कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है।

प्रश्न 5. यदि कोई तीसरा पक्ष निष्पादन कार्यवाही में कुर्क की गई संपत्ति पर स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है, तो दावा इस प्रकार होगा:

(ए)निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए
(बी)एक अलग दीवानी मुकदमे की आवश्यकता है
(सी)इसका निर्णय केवल जिला न्यायाधीश द्वारा ही किया जाएगा।
(डी)मध्यस्थता के लिए भेजा जाए

उत्तर: (ए) निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाएगा

समाधान: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 58-59 के तहत, निष्पादन न्यायालय को कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में तीसरे पक्षों द्वारा की गई आपत्तियों या दावों की जांच और निर्णय करने का अधिकार है। इसका उद्देश्य अनावश्यक रूप से मुकदमों की बहुलता से बचना है। इसलिए, ऐसे दावों का निपटारा आम तौर पर निष्पादन कार्यवाही के दौरान ही कर दिया जाता है।

प्रश्न 6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कौन सा प्रावधान पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए त्वरित उपाय प्रदान करता है?

(ए)धारा 107
(बी)धारा 144
(सी)धारा 154
(डी)धारा 125

उत्तर: (डी) धारा 125

समाधान: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 उन पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को त्वरित और आसान उपाय प्रदान करती है जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह एक कल्याणकारी प्रावधान है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों से बुनियादी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके दरिद्रता और बेघरपन को रोकना है जो कानूनी रूप से उनका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य हैं।

प्रश्न 7. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है?

(ए)कलेक्टर को अधिग्रहण की सूचना प्रकाशित करनी होगी।
(बी)इच्छुक व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
(सी)आम तौर पर आपत्तियां निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर दर्ज कराई जानी चाहिए।
(डी)इच्छुक व्यक्ति नोटिस जारी होने के छह महीने के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

उत्तर: (डी) इच्छुक व्यक्ति नोटिस जारी होने के छह महीने के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

समाधान: भूमि अधिग्रहण अधिनियम के ढांचे के अनुसार, आपत्तियां एक सीमित वैधानिक अवधि के भीतर, आमतौर पर नोटिस के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए छह महीने की अवधि निर्धारित नहीं है। इसलिए, विकल्प (डी) सही उत्तर है।

प्रश्न 8. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ए के तहत, मात्र समझौता कब आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए पर्याप्त होता है?

(ए)जब इच्छित अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय हो
(बी)केवल तभी जब कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया जाता है
(सी)केवल तभी जब षड्यंत्र सफल हो जाए
(डी)केवल वित्तीय हानि होने पर ही

उत्तर: (ए) जब इच्छित अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय हो

समाधान: भारतीय दंड संहिता की धारा 120ए के अनुसार, आपराधिक षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए किया गया समझौता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय गंभीर अपराधों के लिए, यह समझौता ही अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है, और किसी प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 9. अभिकथन (ए): संगठित वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने वाला धर्मार्थ ट्रस्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत “उद्योग” के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकता है।

कारण (आर): इस प्रकार की गतिविधियों में वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच व्यवस्थित सहयोग शामिल होता है।

(ए)दोनों गलत
(बी)(A) सत्य, (R) असत्य
(सी)दोनों सत्य हैं, लेकिन (R) सही व्याख्या नहीं है।
(डी)दोनों सत्य हैं, और (R) सही व्याख्या है।

उत्तर: (D) दोनों सत्य हैं, और (R) सही व्याख्या है।

समाधान: औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(जे) के अंतर्गत “उद्योग” की परिभाषा व्यापक है और इसमें नियोक्ता-कर्मचारी सहयोग से उत्पादन या सेवाओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थित गतिविधियाँ शामिल हैं। यहाँ तक कि धर्मार्थ संस्थाएँ भी इस परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं यदि वे संगठित वाणिज्यिक या सेवा-उन्मुख गतिविधियों में संलग्न हों। इसलिए, कर्मचारी को कामगार की श्रेणी में रखा जा सकता है और उसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है।

प्रश्न 10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार को विशेष रूप से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

(ए)पर्यावरण कर लगाएं
(बी)पर्यावरण गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करें
(सी)सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करें
(डी)पर्यावरण विवादों का निपटारा करना

उत्तर: (B) पर्यावरण गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना

समाधान: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(ii) केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार देती है। इसमें राष्ट्रव्यापी पर्यावरणीय स्थितियों की रक्षा और संवर्धन के लिए पर्यावरणीय मानदंड और नियामक मानक स्थापित करना शामिल है।

एआईबीई 21 सेट A प्रश्न पत्र 2026 (समाधान सहित) पीडीएफ जारी (AIBE 21 SET A Question Paper 2026 PDF with Solutions)

AIBE 21 सेट बी 2026 परीक्षा विश्लेषण

एआईबीई परीक्षा का प्रारूप प्रत्येक वर्ष थोड़ा भिन्न हो सकता है। हालाँकि, सेट बी की सामान्य संरचना अपरिवर्तित रहती है:

AIBE 21 SET B – अनुभागवार प्रश्न एवं विस्तृत समाधान (हिंदी में)

प्रश्न 1.

A ने B के साथ ₹50 लाख के निर्माण कार्य का अनुबंध किया। B ने अनुबंध का उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण A को वही कार्य किसी अन्य ठेकेदार से ₹60 लाख में करवाना पड़ा। A को कौन-सा उपचार (Remedy) उपलब्ध है?

(A) A ₹5 लाख नाममात्र (Nominal) हर्जाना प्राप्त कर सकता है।
(B) A केवल विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) की मांग कर सकता है।
(C) A ₹10 लाख की वसूली कर सकता है क्योंकि B ने अनुबंध का उल्लंघन किया है।
(D) प्रतिस्थापन निष्पादन (Substitute Performance) प्राप्त करने के बाद A को कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।

उत्तर: (C) A ₹10 लाख की वसूली कर सकता है क्योंकि B ने अनुबंध का उल्लंघन किया है।

समाधान:
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) के अनुसार, अनुबंध के उल्लंघन से हुई वास्तविक हानि के लिए पीड़ित पक्ष क्षतिपूर्ति (Damages) प्राप्त कर सकता है। यहाँ A को कार्य पूरा कराने के लिए अतिरिक्त ₹10 लाख खर्च करने पड़े। अतः A, B से इस अतिरिक्त राशि की वसूली हर्जाने के रूप में कर सकता है।

प्रश्न 2.

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अंतर्गत फास्ट-ट्रैक विलय (Fast-Track Merger) को कौन-सा प्राधिकरण अनुमोदित करता है और यह प्रक्रिया सामान्यतः कितने समय में पूरी होती है?

(A) 60–90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director)
(B) 180 दिन, NCLT
(C) 120 दिन, कंपनी रजिस्ट्रार (ROC)
(D) 90 दिन, केंद्रीय सरकार

उत्तर: (A) 60–90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director)

समाधान:
धारा 233 कुछ विशेष श्रेणी की कंपनियों के लिए सरल एवं त्वरित विलय प्रक्रिया प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 60–90 दिन लगते हैं तथा इसका अनुमोदन NCLT के बजाय क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3.

एक रोजगार अनुबंध में यह शर्त है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद तीन वर्षों तक भारत में कहीं भी समान व्यवसाय नहीं कर सकता। इस शर्त की कानूनी स्थिति क्या होगी?

(A) वैध एवं प्रवर्तनीय (Enforceable)
(B) आंशिक रूप से प्रवर्तनीय
(C) शून्य (Void) – क्योंकि यह नौकरी समाप्त होने के बाद वैध व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाती है
(D) यदि स्वेच्छा से स्वीकार की गई हो तो वैध

उत्तर: (C) शून्य (Void)

समाधान:
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार व्यापार या पेशे पर अनुचित प्रतिबंध लगाने वाले समझौते शून्य होते हैं, सिवाय कुछ सीमित अपवादों (जैसे goodwill की बिक्री) के। अतः नौकरी समाप्त होने के बाद कर्मचारी पर ऐसा व्यापक प्रतिबंध सामान्यतः अमान्य माना जाएगा।

प्रश्न 4.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती (Search and Seizure) के संबंध में कौन-सा महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुधार किया गया है?

(A) न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य है।
(B) पूरी तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग।
(C) तलाशी वारंट को उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेना आवश्यक है।
(D) तलाशी केवल दिन में ही की जा सकती है।

उत्तर: (B) पूरी तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग

समाधान:
धारा 105 BNSS के अनुसार तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग किया जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाना है।

प्रश्न 5.

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: मरणोपरांत (Posthumous) साहित्यिक कृति में कॉपीराइट, उसके प्रथम प्रकाशन के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष तक रहता है।

कथन II: प्रकाशन (Publication) में कृति को प्रतियों के माध्यम से या जनता तक संप्रेषण (Communication to Public) द्वारा उपलब्ध कराना शामिल है।

(A) केवल कथन I सत्य है
(B) केवल कथन II सत्य है
(C) कथन I और II दोनों सत्य हैं
(D) दोनों कथन असत्य हैं

उत्तर: (C) कथन I और II दोनों सत्य हैं

समाधान:
कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार मरणोपरांत प्रकाशित कृतियों को प्रथम प्रकाशन के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष तक संरक्षण प्राप्त होता है। अधिनियम में प्रकाशन की परिभाषा में जनता को प्रतियों अथवा संप्रेषण के माध्यम से उपलब्ध कराना भी शामिल है।

प्रश्न 6.

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) के अंतर्गत विवाहित नाबालिग लड़की के लिए संरक्षक कब नियुक्त किया जा सकता है?

(A) जब भी उसके माता-पिता अनुरोध करें
(B) केवल पति की सहमति से
(C) केवल उसके बालिग होने के बाद
(D) जब न्यायालय पति को अयोग्य (Unfit) पाए

उत्तर: (D) जब न्यायालय पति को अयोग्य पाए

समाधान:
सामान्यतः विवाहित नाबालिग लड़की का संरक्षक उसका पति माना जाता है। लेकिन यदि न्यायालय यह पाता है कि पति उसके हितों की रक्षा करने में अयोग्य या असमर्थ है, तो न्यायालय किसी अन्य संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है।

प्रश्न 7.

संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन हैं।
II. 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में जोड़े गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन करते हों।
III. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I और II
(D) I, II और III

उत्तर: (C) I और II

समाधान:
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं तथा 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है। इसलिए कथन I और II सही हैं, जबकि कथन III गलत है।

प्रश्न 8.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या कर सकती है?

(A) सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना
(B) पर्यावरण कर लगाना
(C) पर्यावरणीय विवादों का निर्णय करना
(D) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना

उत्तर: (D)

समाधान:
धारा 3(2) केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय करने की शक्ति देती है, जिनमें प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं निवारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है।

प्रश्न 9.

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) की भूमि के अधिग्रहण पर कौन-सा विशेष संरक्षण लागू होता है?

(A) सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) आवश्यक नहीं है
(B) केवल कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है
(C) मुआवजा 50% कम कर दिया जाता है
(D) सामाजिक प्रभाव आकलन तथा ग्राम सभा से परामर्श/सहमति अनिवार्य है

उत्तर: (D)

समाधान:
यह अधिनियम आदिवासी समुदायों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ST भूमि के अधिग्रहण से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) तथा ग्राम सभा से परामर्श या सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रश्न 10.

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज लेने या देने के अपराध के लिए न्यूनतम कारावास कितना है?

(A) एक वर्ष
(B) तीन वर्ष
(C) पाँच वर्ष से कम नहीं
(D) सात वर्ष

उत्तर: (C) पाँच वर्ष से कम नहीं

समाधान:
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने का अपराध कम से कम पाँच वर्ष के कारावास तथा ₹15,000 या दहेज के मूल्य (जो भी अधिक हो) के जुर्माने से दंडनीय है। यह दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून की कठोर नीति को दर्शाता है।

AIBE 21 SET C (2026) परीक्षा विश्लेषण

समग्र विश्लेषण (Overall Analysis)

• कठिनाई स्तर: आसान से मध्यम (Easy to Moderate)

• अधिकांश प्रश्न: प्रत्यक्ष कानूनी प्रावधानों एवं धाराओं पर आधारित।

• महत्वपूर्ण क्षेत्र: संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, कंपनी कानून तथा विशिष्ट राहत अधिनियम।

• नई विधियों पर फोकस: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) से प्रश्न पूछे गए।

• व्यावसायिक नैतिकता एवं आईपीआर: अपेक्षाकृत सरल और सीधे प्रश्न।

AIBE 21 SET C – अनुभागवार प्रश्न एवं विस्तृत समाधान (हिंदी में)

प्रश्न 1.

A ने B के साथ ₹50 लाख में 6 माह के भीतर एक कोल्ड स्टोरेज निर्माण का अनुबंध किया। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी B ने अनुबंध का पालन नहीं किया। A ने तुरंत C को ₹60 लाख में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त कर दिया और बाद में B के विरुद्ध ₹10 लाख अतिरिक्त खर्च की वसूली हेतु वाद दायर किया। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कौन-सा कथन सही है?

उत्तर: (D) A अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं कर सकता क्योंकि उसने B को पूर्व सूचना नहीं दी।

समाधान:

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20 (Substituted Performance) के अनुसार, अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष को कम से कम 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध पूरा करने का अवसर देना आवश्यक है। यदि नोटिस के बाद भी वह अनुबंध पूरा नहीं करता, तभी पीड़ित पक्ष किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य करवाकर उसका खर्च वसूल सकता है।

इस मामले में A ने B को कोई पूर्व सूचना दिए बिना C को नियुक्त कर लिया। इसलिए A, B से अतिरिक्त ₹10 लाख की वसूली करने का अधिकार नहीं रखता।

प्रश्न 2.

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 233 "फास्ट ट्रैक मर्जर" (Fast Track Merger) से संबंधित है। इसके अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकरण तथा सामान्य समयावधि क्या है?

उत्तर: (A) 60–90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director)

समाधान:

धारा 233 कुछ विशेष श्रेणी की कंपनियों, जैसे छोटी कंपनियों तथा होल्डिंग-सहायक कंपनियों के लिए सरल विलय प्रक्रिया प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बजाय क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) द्वारा अनुमोदन दिया जाता है।

आवश्यक वैधानिक अनुपालनों और आपत्तियों के अभाव में यह प्रक्रिया सामान्यतः 60–90 दिनों में पूर्ण हो जाती है।

प्रश्न 3.

रमेश के रोजगार अनुबंध में यह शर्त थी कि वह नौकरी छोड़ने के बाद तीन वर्षों तक भारत में किसी भी प्रतिस्पर्धी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य नहीं करेगा। इस्तीफा देने के बाद वह एक प्रतिस्पर्धी कंपनी में शामिल हो जाता है। XYZ कंपनी उस प्रतिबंधात्मक शर्त को लागू कराने के लिए मुकदमा दायर करती है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत कानूनी स्थिति क्या होगी?

उत्तर: (C) शून्य (Void) – क्योंकि यह रोजगार समाप्त होने के बाद वैध व्यवसाय/पेशा करने पर प्रतिबंध लगाती है।

समाधान:

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार व्यापार, व्यवसाय या पेशे पर प्रतिबंध लगाने वाले समझौते सामान्यतः शून्य होते हैं, सिवाय कुछ सीमित अपवादों (जैसे goodwill की बिक्री) के।

रोजगार समाप्त होने के बाद किसी कर्मचारी को प्रतिस्पर्धी संस्था में कार्य करने से रोकने वाली शर्त भारत में सामान्यतः लागू नहीं की जा सकती। अतः रमेश के विरुद्ध यह प्रतिबंधात्मक शर्त अमान्य है और XYZ कंपनी इसे लागू नहीं करा सकती।

प्रश्न 4.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली तलाशी एवं जब्ती (Search and Seizure) प्रक्रिया के लिए अब कौन-सी आवश्यकता अनिवार्य है?

(A) परिसर के निवासी से हस्ताक्षरित लिखित स्वीकारोक्ति प्राप्त करना
(B) तलाशी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति
(C) कम से कम पाँच स्थानीय निवासियों को स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रखना
(D) संपूर्ण तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग करना

उत्तर: (D) संपूर्ण तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग करना

समाधान:

BNSS, 2023 की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्यों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

प्रश्न 5.

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियम, 2025 (Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025) के अंतर्गत कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) घोषित करने के आवेदन को रजिस्ट्रार जनरल के पास कब भेजा जाता है?

(A) आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन बाद यदि रजिस्ट्रार कोई कार्रवाई न करे
(B) आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन बाद यदि रजिस्ट्रार कोई कार्रवाई न करे
(C) आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन बाद यदि रजिस्ट्रार कोई कार्रवाई न करे
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (C) आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन बाद यदि रजिस्ट्रार कोई कार्रवाई न करे

समाधान:

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियम, 2025 के अनुसार यदि रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वह आवेदन आगे की कार्रवाई हेतु रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिया जाता है।

प्रश्न 6.

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की कौन-सी धारा ऐसे पति/पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता के भरण-पोषण हेतु त्वरित कानूनी उपाय प्रदान करती है जो स्वयं का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं?

(A) धारा 125
(B) धारा 320
(C) धारा 107
(D) धारा 144

उत्तर: (A) धारा 125

समाधान:

धारा 125 CrPC पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता के लिए भरण-पोषण प्राप्त करने का एक त्वरित एवं संक्षिप्त (Summary) उपाय प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे आश्रित व्यक्तियों को दरिद्रता और उपेक्षा से बचाना है जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं।

अतः सही उत्तर धारा 125 है।

AIBE 21 SET D 2026 परीक्षा विश्लेषण

हर वर्ष AIBE परीक्षा के पैटर्न में कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन SET D की समग्र संरचना सामान्यतः समान रहती है।

निष्कर्ष: AIBE 21 SET D में अधिकांश प्रश्न सीधे कानून की धाराओं, प्रक्रियाओं और मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित थे। संवैधानिक कानून, CrPC/BNSS, IPC/BNS, साक्ष्य कानून और CPC से अपेक्षाकृत अधिक प्रश्न पूछे गए।

AIBE 21 SET D 2026 – प्रश्न एवं विस्तृत समाधान (हिंदी)

1. "जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)" शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था?

(A) प्रो. अब्राम चायेस
(B) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती
(C) न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर
(D) प्रो. उपेंद्र बक्सी

सही उत्तर: (A) प्रो. अब्राम चायेस

समाधान:

"पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL)" शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी विधि साहित्य में प्रो. अब्राम चायेस ने किया था। भारत में इस अवधारणा का विकास और विस्तार मुख्यतः न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर द्वारा किया गया। इसलिए विकल्प (A) सही है।

2. कथन:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने या संशोधित करने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

I. यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्दिष्ट है, तो न्यूनतम मजदूरी उसी तिथि से लागू होगी।
II. यदि कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं है, तो अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर लागू होगी।

(A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं
(B) केवल निष्कर्ष I सही है
(C) केवल निष्कर्ष II सही है
(D) दोनों में से कोई नहीं

सही उत्तर: (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं

समाधान:

धारा 5 के अनुसार, यदि अधिसूचना में प्रभावी तिथि दी गई है तो मजदूरी उसी तिथि से लागू होगी। यदि तिथि नहीं दी गई है, तो अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह पश्चात लागू होगी। अतः दोनों निष्कर्ष सही हैं।

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(ii) के अंतर्गत केंद्र सरकार की कौन-सी शक्ति शामिल है?

(A) प्रदूषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना एवं क्रियान्वयन
(B) पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना
(C) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी का संग्रह एवं प्रसार
(D) पर्यावरणीय अनुसंधान कराना एवं प्रायोजित करना

सही उत्तर: (C) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी का संग्रह एवं प्रसार

समाधान:

धारा 3(2)(ii) केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्रित करने तथा उसका प्रसार करने का अधिकार देती है। अन्य विकल्प धारा 3(2) की अन्य उपधाराओं से संबंधित हैं। इसलिए विकल्प (C) सही है।

4. भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) संवैधानिक संशोधनों तक विस्तारित है।
II. 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून मूल संरचना सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर जांच के अधीन हैं।
III. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

(A) I और II
(B) II और III
(C) केवल I
(D) I, II और III

सही उत्तर: (A) I और II

समाधान:

Kesavananda Bharati Judgment में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
I.R. Coelho Judgment में यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। इसलिए विकल्प (A) सही है।

5. "Onus Probandi" से क्या अभिप्राय है?

(A) प्रमाण का भार, जो किसी तथ्य का दावा करने वाले पक्ष पर उसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी डालता है
(B) वह तथ्य जिसे सिद्ध किया जाना है
(C) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वास्तविक साक्ष्य
(D) आपराधिक मामलों में दोषपूर्ण मानसिक अवस्था (Mens Rea) का प्रमाण

सही उत्तर: (A)

समाधान:

Onus Probandi एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ "प्रमाण का भार (Burden of Proof)" होता है। यह उस पक्ष पर दायित्व डालता है जो किसी तथ्य का दावा करता है कि वह उसे वैध साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे। इसलिए विकल्प (A) सही है।

6. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत, यदि विधिक प्रतिनिधियों को समय पर रिकॉर्ड पर न लाने के कारण वाद समाप्त (abate) हो गया हो, तो न्यायालय कब उसे पुनः स्थापित कर सकता है?

(A) अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि होने पर
(B) समय पर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर
(C) प्रतिवादी को मृत्यु की जानकारी होने पर
(D) जब तक डिक्री पारित न हुई हो

सही उत्तर: (B)

समाधान:

CPC के आदेश XXII के अनुसार, यदि आवेदक यह सिद्ध कर दे कि वह पर्याप्त कारणों से समय पर विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं ला सका, तो न्यायालय वाद की समाप्ति (abatement) को निरस्त कर सकता है। इसलिए विकल्प (B) सही है।

7. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 25(b) के अनुसार, यदि प्रतिवादी बिना पर्याप्त कारण के अपना प्रतिरक्षा कथन (Statement of Defence) प्रस्तुत नहीं करता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण क्या करेगा?

(A) कार्यवाही समाप्त कर देगा
(B) दावेदार के मामले को निर्विवाद मानते हुए विवाद का निर्णय करेगा
(C) दावेदार के आरोपों को स्वीकार मान लेगा
(D) कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देगा

सही उत्तर: (B)

समाधान:

धारा 25(b) के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा कथन प्रस्तुत न करने का अर्थ यह नहीं है कि दावेदार के सभी आरोप स्वीकार कर लिए गए हैं। न्यायाधिकरण उपलब्ध सामग्री के आधार पर कार्यवाही जारी रखेगा और निर्णय देगा। इसलिए विकल्प (B) सही है।

8. पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 के अंतर्गत भरण-पोषण (Maintenance) कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है?

(A) अधिकतम पाँच वर्ष
(B) वादी के जीवनकाल से अधिक नहीं
(C) अधिकतम दस वर्ष
(D) केवल रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि

सही उत्तर: (B)

समाधान:

यह अधिनियम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह परिस्थितियों को देखते हुए भरण-पोषण की राशि वादी के जीवनकाल से अधिक न होने वाली अवधि तक प्रदान करे। इसलिए विकल्प (B) सही है।

9. Parmanand Katara v. Union of India (1989) मामला मुख्य रूप से किस अधिकार से संबंधित है?

(A) शीघ्र सुनवाई का अधिकार
(B) जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
(C) आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार
(D) स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

सही उत्तर: (C) आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार

समाधान:

Parmanand Katara v. Union of India में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा सर्वोपरि है तथा प्रत्येक चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करे। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के अधिकार को मान्यता देता है। इसलिए विकल्प (C) सही है।

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(A) धारा 65B का प्रमाणपत्र सामान्यतः साक्ष्य की ग्राह्यता के लिए आवश्यक शर्त है।
(B) P.V. Anvar मामले में कहा गया कि धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए पूर्ण संहिता है।
(C) Navjot Sandhu मामले में धारा 65B के कठोर अनुपालन के बिना भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार किया गया था।
(D) Arjun Panditrao Khotkar धारा 65B की नवीनतम प्रामाणिक व्याख्या नहीं है।

सही उत्तर: (D)

समाधान:

Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal धारा 65B की सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक व्याख्या करने वाला प्रमुख निर्णय है। इसमें प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को पुनः स्थापित किया गया। अतः यह कहना कि यह नवीनतम प्रामाणिक व्याख्या नहीं है, गलत है। इसलिए विकल्प (D) सही है।

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एआईबीई 21 2026 के खंडवार प्रश्न और विस्तृत समाधान

एआईबीई 21 परीक्षा 2026 संपन्न हो गई है, और आधिकारिक प्रश्न पत्र 7 जून 2026 को परीक्षा के बाद ही उपलब्ध है। परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार एआईबीई 21 प्रश्न पत्र 2026, साथ ही स्मृति-आधारित प्रश्न, आंसर की और विस्तृत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभाग सभी प्रमुख विषयों के नवीनतम प्रश्नों के साथ अपडेट किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और अपेक्षित स्कोर का विश्लेषण करने में मदद मिल सके।